नोएडा मौलवी मारपीट केस: SC ने UP सरकार को 2 हफ्ते में ‘हेट क्राइम’ धाराएं जोड़ने को कहा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मौलवी उत्पीड़न मामले में IPC की धारा 153B और 295A जोड़ने के लिए यूपी सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया; जांच में ढिलाई पर नाराज़गी। धर्म-आधारित अपराधों को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए Supreme Court of India ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह नोएडा में मौलवी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ‘वेस्टेंड ग्रीन्स’ ट्रेडमार्क विवाद में जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने Westend Green Farms Society की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ट्रेडमार्क मुकदमे खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। जानिए पूरा मामला और कानूनी महत्व। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ट्रेडमार्क विवाद Supreme Court of India ने “Westend Greens” नाम के उपयोग को लेकर चल रहे लंबे … Read more

नेताजी पर PIL खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को “नेशनल सन” घोषित करने और INA को स्वतंत्रता का श्रेय देने वाली PIL खारिज की; याचिकाकर्ता को चेतावनी। एक बार फिर जनहित याचिका (PIL) के दायरे को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए Supreme Court of India ने नेताजी Subhas Chandra Bose और Indian National Army से जुड़े … Read more

क्रिमिनल केस के बाद दोबारा कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने IAF अफसर की बर्खास्तगी रद्द की

Supreme_Court armed force

सुप्रीम कोर्ट ने 1987 रेगिस्तान घटना में IAF अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की; कहा—एक बार क्रिमिनल ट्रायल चुनने के बाद दोबारा विभागीय कार्रवाई अवैध। एक महत्वपूर्ण फैसले में Supreme Court of India ने भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सक्षम प्राधिकारी … Read more

चेक समय पर पेश न करने पर बैंक दोषी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी

cheque dishonered

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—चेक समय पर पेश न करना बैंक की लापरवाही है और यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है। मुआवजा 10% से घटाकर 6% किया। मामला: देरी से चेक प्रस्तुत करने पर विवाद Supreme Court of India ने Canara Bank बनाम कविता चौधरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि … Read more

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR के आदेश दिए

Lko High Court

राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया। मामला: दोहरी नागरिकता विवाद ने पकड़ा जोर Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस … Read more

चुनाव से पहले अफसरों के ट्रांसफर पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले IAS-IPS अधिकारियों के तबादले के खिलाफ याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—चुनाव से ठीक पहले हस्तक्षेप उचित नहीं। पृष्ठभूमि: चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले Supreme Court of India ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के … Read more

मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—अपील मंजूर होने पर ही मिलेगा वोट का अधिकार

supreme court

मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि अपील ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर दावों के आधार पर पूरक मतदाता सूची जारी की जाए। लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पृष्ठभूमि: मतदाता सूची से नाम हटने का … Read more

अनिल अंबानी की याचिका खारिज, बैंकों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने की प्रक्रिया जारी – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

अनिल अंबानी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने HC आदेश बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की; बैंकों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति, साथ ही जांच तेज करने के निर्देश। एक महत्वपूर्ण फैसले में Supreme Court of India ने उद्योगपति Anil Ambani को राहत देने से … Read more

कोलेजियम की 10 नियुक्तियां: 7 महिला जज, बढ़ी न्यायपालिका में भागीदारी

Supreme Court Collegium

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिनमें 7 महिलाएं शामिल; हाईकोर्ट्स में बढ़ती लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम। न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Supreme Court Collegium ने 14 अप्रैल 2026 को चार हाईकोर्ट्स में कुल 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी … Read more