₹340 करोड़ टैक्स चोरी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खेमानी बंधुओं को राहत देने से किया इनकार, सीबीआई ट्रायल का रास्ता साफ

Bombay High Court

340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग हैं … Read more

बार-बार जजों के अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- वकीलों की चाल के आगे न झुकें; याचिका पर रोजाना सुनवाई के निर्देश

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सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि किसी भी दबाव या वकीलों की रणनीति के कारण जज सुनवाई से अलग न हों और मामले की रोजाना सुनवाई की जाए पूर्व न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चार जजों के खुद को अलग करने के … Read more

दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

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विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

गृहिणियां हैं ‘राष्ट्र निर्माता’: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य माना, मुआवजे के लिए ₹30,000 मासिक आय निर्धारित

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more

चेक बाउंस मामलों पर कानून, सजा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: क्या हैं आपके अधिकार और जिम्मेदारियां?

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डिजिटल भुगतान के दौर में भी चेक का महत्व बरकरार चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों को लेकर भारत में कानून काफी सख्त है। जानिए Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया, सजा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश और डिजिटल युग में चेक के भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी। डिजिटल भुगतान के दौर … Read more

सहमति से बने प्रेम संबंध को चरित्रहीनता का आधार नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को मनमाना बताते हुए राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पर्यावरण संरक्षण को बताया संवैधानिक दायित्व, राज्यों और NHAI को दिए व्यापक निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्वास को Article 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा माना

सुप्रीम कोर्ट

मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास को मौलिक अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ कोर्ट ने व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ जारी करते हुए केंद्र और राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश- मानव तस्करी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual … Read more

जमानत मिलते ही रिहाई करें सुनिश्चित : सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए-SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार … Read more