पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग खारिज – SC सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की। CJI सूर्यकांत ने कहा—आरक्षण सूची में नई जाति या समुदाय जोड़ना सरकार और संसद का नीतिगत फैसला है, अदालत कानून नहीं बना सकती। Supreme Court of India … Read more
“1985 का मामला अब भी लंबित दिखता है, यह गलत संदेश” – CJI सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 1984-85 से लंबित एमसी मेहता मामलों को बंद करने का प्रस्ताव दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा—पुराने मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित दिखाना न्यायिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव डालता है; नई शिकायतें अलग याचिका में दायर हों। पर्यावरण … Read more
तिरुपति मंदिर में प्रसादम लड्डू के घी में कथित मिलावट मामले में – एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट पर आपराधिक मुकदमा अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला के तिरुपति मंदिर में प्रसादम लड्डू के घी में कथित मिलावट मामले में एक-सदस्यीय समिति पर रोक लगाने की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—आपराधिक … Read more
पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आदेशों के “स्टेप-बाय-स्टेप” अनुपालन का रिकॉर्ड पेश किया जाए पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। CJI सूर्यकांत ने आदेशों के अनुपालन पर सवाल उठाए, ग्रुप ‘A’ अधिकारियों की नियुक्ति और ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ पर कड़ा रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल में … Read more
सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जयदीप सिंह सेंगर को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। अंतरिम मेडिकल बेल बढ़ाने से इनकार, 10 साल की सजा निलंबन पर भी सुनवाई जारी। कुलदीप सेंगर और CBI को नोटिस। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में सजा पाए … Read more
शीर्ष अदालत का यह रुख इस बात का संकेत है कि धार्मिक संरचनाओं के नामकरण से जुड़े विवादों में न्यायपालिका सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करेगी, जब तक कि स्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन सामने न हो। पश्चिम बंगाल west Bangal के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ नाम से नई मस्जिद निर्माण पर रोक की मांग … Read more
“आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ‘रेप के प्रयास’ की धारा को कम किया गया था। पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए POCSO के तहत सख्त आरोप बहाल किए और न्यायिक संवेदनशीलता पर … Read more
अनिल डी. अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ₹1.5 लाख करोड़ कथित बैंक फ्रॉड मामले में अनिल डी. अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे केवल नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। विदेश न जाने और जांच में सहयोग का दिया आश्वासन। ₹1.5 लाख करोड़ … Read more
जमानत रद्द बनाम जमानत निरस्त: कानूनी अंतर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी लॉ डिग्री रैकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में पूरा आपराधिक इतिहास शपथपत्र के साथ बताना अनिवार्य है। फर्जी शैक्षणिक डिग्री, विशेषकर कानून की डिग्री से जुड़े कथित संगठित रैकेट मामले में … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि ये आरोप केवल तैयारी दर्शाते हैं, दुष्कर्म का प्रयास नहीं।” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें दुष्कर्म के प्रयास को ‘सिर्फ तैयारी’ माना गया था। POCSO व IPC 376 के तहत समन बहाल, जजों में संवेदनशीलता … Read more