गलगोटियास यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में संविधान दिवस और मानवाधिकार सप्ताह का समापन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में संवैधानिक मूल्य, मानवाधिकार, कानूनी शिक्षा और AI के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया गया। गलगोटियास लॉ स्कूल में संविधान दिवस समापन समारोह, जस्टिस राजेश बिंदल ने AI और कानूनी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने संगठित, पेशेवर और हार्डकोर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का ट्रायल NIA स्पेशल कोर्ट में चलने से देरी और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। संगठित और हार्डकोर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, … Read more
जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ संसद में शुरू की गई हटाने की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एकतरफा गठित संयुक्त जांच समिति को Judges (Inquiry) Act, 1968 और संविधान के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से संवाद करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला भाषा विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक हित से जुड़ा है। नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे लेकर अमीरों को ‘स्पेशल पूजा’ कराने की प्रथा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देवता के शोषण के समान बताया। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में दर्शन समय और देहरी पूजा बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार और हाई पावर्ड कमेटी … Read more
मुनंबम भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जांच आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को नोटिस जारी किया और विवादित 404 एकड़ भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मुनंबम भूमि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी अन्य को मिली अवैध राहत के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति केवल तत्काल आर्थिक संकट से राहत देने के लिए होती है और इसे प्रमोशन या वरिष्ठता की … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, तो वह CrPC धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने आय और योग्यता छुपाई, इसलिए वह गुज़ारा … Read more
📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more