हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: “शब्द नहीं, विचार बदलने होंगे”

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“किसी के विचार को कैसे नियंत्रित करेंगे?” — न्यायमूर्ति नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले की सुनवाई में कहा कि भाषण विचारों का प्रतिबिंब है और केवल शब्दों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं। पीठ ने चयनात्मक याचिकाओं पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़े एक जनहित याचिका की … Read more

संवैधानिक नैतिकता पर गाइडलाइंस से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, चयनात्मक आरोपों पर जताई आपत्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण पर गाइडलाइंस की मांग वाली जनहित याचिका सुनने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा—याचिका चयनात्मक, राजनीतिक दल स्वयं संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को संवैधानिक पदाधिकारियों, लोक सेवकों और सार्वजनिक हस्तियों के आचरण में “संवैधानिक नैतिकता” सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश तय करने की मांग वाली … Read more

नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ – सबरीमाला प्रवेश विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई

संविधान पीठ

सबरीमाला प्रवेश विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल 2026 से सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले पर नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर होगा निर्णायक विचार। Supreme Court of India सात अप्रैल से बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद पर … Read more

CJI का आत्ममंथन: “न्यायाधीशों की अपूर्णता स्वीकार करना ही सच्चे न्यायिक नेतृत्व की पहचान”

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश

🏛️ CJI Surya Kant का आत्ममंथन: “न्यायाधीशों की अपूर्णता स्वीकार करना ही सच्चे न्यायिक नेतृत्व की पहचान” Meta Description: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व तब कमजोर होता है जब न्यायाधीश स्वयं को ‘परिपूर्ण’ मानने लगते हैं। राष्ट्रमंडल न्यायिक शिक्षकों Commonwealth Judicial Teachers (CJE) की 11वीं बैठक में उन्होंने न्यायिक शिक्षा … Read more

क्या लिव-इन रिश्ते में रह रहे व्यक्ति पर 498A/BNS 85 के तहत मुकदमा चलेगा? – याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष

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⚖️ Supreme Court of India करेगा अहम फैसला: क्या लिव-इन रिश्ते में रह रहे व्यक्ति पर 498A/BNS 85 के तहत मुकदमा चलेगा? “क्या कोई व्यक्ति, जो किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ते में है, उस पर आईपीसी की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समकक्ष प्रावधान (धारा 85) के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की रिट याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा— फैसले के खिलाफ अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वनशक्ति समीक्षा फैसले के बाद ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की रिट याचिका पर सुनवाई से किया … Read more

‘घूसखोर पंडत’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म का शीर्षक बदलने का दिया आदेश, कहा– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे की फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का शीर्षक बदलने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और किसी समुदाय की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। मनोज बाजपेयी और … Read more

जमानत मांगने वाले आरोपितों को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का खुलासा हलफनामे में देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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जमानत मांगने वाले आरोपितों को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे में पूर्ण खुलासा करना होगा: SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दायर करने वाले प्रत्येक आरोपित को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे के माध्यम से पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना अनिवार्य है। अदालत ने इसे न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए … Read more

डॉक्टर पत्नी की मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के दंत चिकित्सक को दी जमानत, शुरुआती FIR में दहेज का आरोप नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के दंत चिकित्सक अभिजीत पांडे को पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में जमानत दी। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक FIR में दहेज मांग का आरोप नहीं था और आरोपी मार्च 2025 से जेल में है। नई दिल्ली। एक चर्चित वैवाहिक मृत्यु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को भोपाल … Read more

धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला

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धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more