सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : Live-in Relationship में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा धारा 498A का संरक्षण

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Live-in Relationship पर भी लागू होगी IPC की धारा 498A, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; ‘शादी जैसे रिश्ते’ में महिलाओं को मिलेगा क्रूरता कानून का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A अब उन Live-in Relationships पर भी लागू होगी जो ‘Relationship in the Nature of Marriage’ हैं। कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, बिहार सरकार की नीति असंवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बृंदा करात की पुनर्विचार याचिका खारिज की, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में राहत बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े कथित हेट स्पीच मामले में CPI(M) नेता बृंदा करात की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान कथित हेट स्पीच मामले में … Read more

‘सड़कें मवेशियों के लिए नहीं हैं’, दुर्घटनाएं रोकने और मुआवजा नीति बनाने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

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आवारा पशु सड़क हादसा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं हैं। केंद्र और राज्यों को ऐसी दुर्घटनाएं रोकने तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने मृतक की पत्नी को ₹15 लाख मुआवजा दिया। आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं, … Read more

प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और विधि आयोग को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन के लिए कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के व्यभिचार के आरोपों पर अंतरिम भरण-पोषण के दौरान भी विचार किया जा सकता है। वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन की जरूरत: सुप्रीम … Read more

मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

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मुस्लिम बहुविवाह पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह (पॉलिगैमी) पर पूर्ण प्रतिबंध और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जानिए याचिका की चार प्रमुख मांगें और कोर्ट की टिप्पणी। मुस्लिम बहुविवाह पर रोक की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र … Read more

NEET पेपर लीक छात्र आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के दिए संकेत, नाबालिग छात्रों की रिहाई का आदेश

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NEET पेपर लीक सुप्रीम कोर्ट छात्र आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2026 पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई। अदालत ने सात राज्यों को नोटिस जारी करते हुए नाबालिग छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई और छात्रों के खिलाफ जबरन … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस हिरासत पर अदालतें ऐसी शर्तें नहीं लगा सकतीं, जिससे जांच ही प्रभावित हो जाए

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वकील पूरी पूछताछ के दौरान लगातार आरोपी के साथ बैठा रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कथित हिरासत में मौत (Custodial Death) मामले में कहा कि पुलिस हिरासत पर ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं, जिनसे जांच बाधित हो जाए। अदालत ने BNSS, 2023 की धारा 187 और 38 की व्याख्या करते हुए पुलिस … Read more

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- वैकल्पिक नमाज स्थल की जानकारी मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं दी?

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भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि नमाज के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल की जानकारी मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं दी गई। अदालत गुरुवार को मामले की आगे सुनवाई करेगी। वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बिना अनुमति कोर्ट की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा, प्रसारित, अपलोड या उससे कमाई नहीं की जा सकती। हालांकि, मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों की कोर्ट रिपोर्टिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट की रिकॉर्डिंग साझा करने … Read more