इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और POCSO कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बाल विवाह की अनुमति नहीं दे सकता और इस संबंध में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर … Read more
तलाक की डिक्री नहीं, तलाक की तारीख महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि तलाक की डिक्री घोषणात्मक होती है और तलाक की प्रभावी तारीख उच्चारण की तारीख मानी जाएगी, मामला फैमिली कोर्ट को पुनर्विचार के लिए वापस। मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में … Read more
वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा कि समाधान यूनिफॉर्म सिविल … Read more
चूड़ियां और शपथ से इनकार बना निर्णायक संकेत-कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को सही ठहराया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के दशक पुराने भूमि विवाद में कहा—पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिला पूर्व पति की संपत्ति पर वारिस नहीं रहती। कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को सही ठहराया। Allahabad High Court … Read more
मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन की इजाज़त के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं था, लिहाजा उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रवादी शिव सेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने … Read more
“मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी वैध विवाह का अस्तित्व बहस का विषय है।” POCSO अधिनियम बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, यह कानून उन मामलों में अस्पष्ट हो गया है जहाँ यह व्यक्तिगत कानून के साथ ओवरलैप होता है। केरल उच्च न्यायालय KERALA HIGH COURT … Read more