NDPS CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 628.28 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी को दी जमानत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 628.28 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज एक राजवीर सिंह को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि … Read more

High Court Justice ने रिट याचिका खारिज करते हुए, अपनी गलती के लिए Supreme Court में संलग्न किया माफीनाामा-

Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में छह साल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।  बता दें कि Supreme Court सुप्रीम कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट में NDPS Act की धारा 27A, 35, 37 और 54 को दी गई चुनौती, कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर में होना चाहिए फर्क –

NDPS Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में मांग ‘ड्रग्स लेने वाले को सजा न दी जाए’- सुप्रीम कोर्ट में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस यानी एनडीपीएस एक्ट को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर को कानूनी तौर पर फर्क होना … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more

CHEQUE BOUNCE होने के स्थिति में भी NI Act sec 138 के अंतरगर्त होगी कार्यवाही, भले वो चेक Security के रूप में दिया गया हो – Supreme Court

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि सुरक्षा Security के रूप में जारी किए गए चेक Cheque के बाउंस Bounce को भी एनआई अधिनियम Negotiable Instrument Act की धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमआर शाह की बेंच के अनुसार, कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है कि सुरक्षा के रूप … Read more

“लिव-इन-रिलेशनशिप” जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने किया हाईकोर्ट के आदेश को रद्द, भारती एयरटेल को तगड़ा झटका-

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ Goods & Service Tax Refund पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है. Bharti Airtel (भारती एयरटेल) को Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) से Goods & Service Tax Refund Case में झटका … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को वेश्या कहने पर पति की हत्या मर्डर नहीं-

सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि पत्नी हत्या … Read more

Pegasus spyware Case: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई कमेटी, कहा – याचिकाओं से अदालत सहमत नहीं, लेकिन न्याय जरूरी-

तकनीकी समिति में तीन सदस्य- जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी काम करेगी. तकनीकी समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे: 1-डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात.2- डॉ प्रबहारन पी., प्रोफेसर (इंजीनियरिंग स्कूल), अमृता … Read more

कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर-

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर- COLLEGIUM : HIGH COURT JUDGES APPOINTMENTS हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए … Read more