राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पर्यावरण संरक्षण को बताया संवैधानिक दायित्व, राज्यों और NHAI को दिए व्यापक निर्देश

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अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्वास को Article 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा माना

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मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास को मौलिक अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ कोर्ट ने व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ जारी करते हुए केंद्र और राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश- मानव तस्करी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual … Read more

जमानत मिलते ही रिहाई करें सुनिश्चित : सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

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जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए-SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार … Read more

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय

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Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका-28% GST की वैधता बरकरार

GST 28%

सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका, Delta Corp के शेयर 16% टूटे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST की वैधता बरकरार रखी। फैसले के बाद Delta Corp समेत कई गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम … Read more

दहेज प्रताड़ना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: “जिनसे पैसे लेते हो, उन्हें ही भिखारी कहते हो?”

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सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी- सुप्रीम Court ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या मामले में आरोपी पति व परिवार को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि बहू-बेटियों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

चार चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील शामिल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की है। इनमें चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पांच नामों … Read more

ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने सभी याचिकाएं ट्रांसफर करने की मांग की

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सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कई बार उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण और कानूनी विश्लेषण से सर्वोच्च अदालत को भी सहायता मिलती है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर … Read more

बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के लिए विकास योजना बने: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश

बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के लिए विकास योजना बने: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के लिए समग्र विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने भीड़ प्रबंधन, सड़क चौड़ीकरण और नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन स्थित प्रसिद्ध Banke Bihari Temple मंदिर के आसपास के क्षेत्र के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट SIR को दी मंजूरी, कहा- ECI का अधिकार संवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को ‘अल्ट्रा वायर्स’ मानने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध ठहराया। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना नागरिकता खत्म करना नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को चुनाव आयोग द्वारा बिहार में … Read more