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दिल्ली हाई कोर्ट सख्त: न्यायपालिका और मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने की ‘फर्जी खबर’ हटाने का आदेश, सोशल मीडिया अकाउंट्स की मांगी जानकारी

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न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने संबंधी कथित फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने संबंधी कथित फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने … Read more

केजरीवाल सुनवाई वीडियो हटाने का आदेश: Delhi High Court सख्त, अवमानना नोटिस जारी

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Arvind Kejriwal, Ravish Kumar और वीडियो अपलोड या साझा करने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की कोर्ट सुनवाई का वीडियो हटाने का आदेश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई नेताओं को नोटिस, अवमानना की कार्रवाई पर विचार। वीडियो हटाने का सख्त आदेश Delhi High Court ने आम आदमी पार्टी … Read more

केजरीवाल सुनवाई का वीडियो लीक मामला: Delhi High Court में PIL, सोशल मीडिया से हटाने की मांग

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Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की कोर्ट सुनवाई की कथित अवैध रिकॉर्डिंग पर PIL दायर। वीडियो हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग, न्यायपालिका की गरिमा पर उठे सवाल। अदालत की कार्यवाही के कथित लीक पर PIL Delhi High Court में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर अदालत की कार्यवाही की कथित अनधिकृत रिकॉर्डिंग और … Read more

‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ पर जोर: दिल्ली कोर्ट ने गूगल-मेटा को मानहानिकारक कंटेंट हटाने का आदेश

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दिल्ली की तिस हजारी अदालत ने गूगल और मेटा को 36 घंटे में कथित मानहानिकारक कंटेंट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा—अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं, प्रतिष्ठा और निजता का भी संरक्षण जरूरी। 📌 पृष्ठभूमि: स्टर्लिंग बायोटेक विवाद से जुड़ा मानहानि मुकदमा दिल्ली की Tis Hazari Courts में दायर एक दीवानी वाद में कारोबारी … Read more

आलोचना से ऊपर नहीं: अनिरुद्धाचार्य केस में दिल्ली हाई कोर्ट

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कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक मंच पर बोलता है, उसके विचारों पर लोगों को आपत्ति जताने का अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व अधिकार मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति आलोचना से ऊपर नहीं होते, हालांकि कोर्ट ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की अंतरिम सुरक्षा … Read more

NCERT किताब विवाद: मैं बैल को सींगों से पकड़ने में विश्वास रखता हूं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी – CJI

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CJI

NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी कानून अपना काम करेगा, चाहे संबंधित व्यक्ति देश के भीतर हो या विदेश में– CJI सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश … Read more

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

इंस्टाग्राम पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट के आरोपी युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने कहा—देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं, वरना जमानत रद्द होगी। मामला बीएनएस की धारा 152 से जुड़ा। इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर “पाकिस्तान जिंदाबाद” लिखकर पोस्ट करने के आरोपी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर पोस्ट डालने वाले लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण पर सोशल मीडिया पोस्ट SOCIAL MEDIA POST करने वाले लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद फैय्याज मंसूरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सबूतों और दलीलों पर फैसला करेगा। “सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर पोस्ट डालने वाले लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ केस रद्द करने से किया … Read more

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ”

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न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया में फैली गलतफहमियों पर सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ASI के अधिकार क्षेत्र का है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान … Read more

सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ असहनीय: मद्रास हाईकोर्ट ने वकील को दी चेतावनी

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मद्रास High Court

Derogatory comments against judiciary on social media intolerable: Madras High Court warns lawyer मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: जजों पर जातिगत आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला, अनुच्छेद 19 के तहत नहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ जातिगत और सांप्रदायिक आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है … Read more