टेट्रा पैक शराब पैकेजिंग से भ्रम फैलता है और शराब की पहुंच बच्चों व शैक्षणिक संस्थानों तक बढ़ रही-SC
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
जनहित याचिका Satish Kumar Aggarwal ने दाखिल की दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नेताओं ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस … Read more
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के अनिवार्य नियमन की मांग की गई है। अनुच्छेद 30 की सीमा तय करने की भी अपील। 🔴 सुप्रीम कोर्ट में व्यापक नियमन की मांग सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर देशभर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को “नेशनल सन” घोषित करने और INA को स्वतंत्रता का श्रेय देने वाली PIL खारिज की; याचिकाकर्ता को चेतावनी। एक बार फिर जनहित याचिका (PIL) के दायरे को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए Supreme Court of India ने नेताजी Subhas Chandra Bose और Indian National Army से जुड़े … Read more
मतदान में बायोमेट्रिक पहचान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने मतदान में फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित पहचान लागू करने की मांग पर ECI, केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया; अगले चुनावों के लिए मुद्दे की जांच होगी। चुनावी पारदर्शिता को लेकर एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme … Read more
सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर आगामी विधानसभा चुनावों में फिंगरप्रिंट और आईरिस आधारित बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम लागू करने की मांग की गई है, ताकि डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी मतदान रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम लागू करने की मांग आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी धांधली रोकने के लिए मतदान केंद्रों … Read more
सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
मुख्य फोकस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 धर्म के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा और मामले को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट … Read more
“आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं?”- CJI सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन में “तामसिक तत्व” होने पर शोध कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं। Supreme Court … Read more