मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य बताया, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार बरकरार रखा। जानिए पूरा फैसला। 🔴 हाई कोर्ट का अहम फैसला: विवाह शून्य घोषित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट … Read more
कोर्ट ने कहा—आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून के दायरे में आएं।
मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अहम निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से जुड़े मामलों में अहम निर्देश जारी किए हैं—अब सजा तय करने से पहले आरोपी की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जानिए फैसले की प्रमुख बातें। 🔴 सजा प्रक्रिया में … Read more
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले केस में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जानिए मामले की पूरी कानूनी पृष्ठभूमि। 🔴 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार दिल्ली के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन कुमार शर्मा की सफदरजंग में कथित आत्महत्या से मौत। पुलिस ने जांच शुरू की, सभी पहलुओं की पड़ताल जारी। दिल्ली न्यायपालिका में शोक राष्ट्रीय राजधानी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां दिल्ली की निचली अदालत के जज Aman … Read more
‘अधिकारी केंद्र का हो या राज्य का—कोई फर्क नहीं’
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि नाबालिग का हाथ पकड़ना IPC धारा 354 के तहत अपराध है, लेकिन आरोप तय न होने के कारण आरोपी की बरी बरकरार रखी। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला Delhi High Court ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि रात में एक अजनबी द्वारा नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना … Read more