दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

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विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

गृहिणियां हैं ‘राष्ट्र निर्माता’: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य माना, मुआवजे के लिए ₹30,000 मासिक आय निर्धारित

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more

चेक बाउंस मामलों पर कानून, सजा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: क्या हैं आपके अधिकार और जिम्मेदारियां?

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डिजिटल भुगतान के दौर में भी चेक का महत्व बरकरार चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों को लेकर भारत में कानून काफी सख्त है। जानिए Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया, सजा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश और डिजिटल युग में चेक के भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी। डिजिटल भुगतान के दौर … Read more

दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन वापस लेने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर गंभीर चिंता – दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली की हरित भूमि पर केंद्र के कब्जे की योजना पर हाईकोर्ट की चिंता: “दिल्ली घुट जाएगी, हम सब दम घुटने से मर जाएंगे” दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन और दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन वापस लेने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में तेजी से … Read more

किराएदार बना सह-मालिक, 24 साल पुराने बेदखली मुकदमे में पलटा मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

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संपत्ति में मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के बाद संबंधित व्यक्ति का कानूनी दर्जा केवल किराएदार का नहीं रह जाता, बल्कि वह सह-मालिक भी बन जाता है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बेदखली मुकदमे के दौरान कोई किराएदार संपत्ति में मालिकाना हिस्सा खरीदकर सह-मालिक बन जाता है, तो उसके खिलाफ किरायेदारी कानून के तहत बेदखली … Read more

सहमति से बने प्रेम संबंध को चरित्रहीनता का आधार नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को मनमाना बताते हुए राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पर्यावरण संरक्षण को बताया संवैधानिक दायित्व, राज्यों और NHAI को दिए व्यापक निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: अधीनस्थों की लापरवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थों की गलतियों और जांच संबंधी चूकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण … Read more

लोक अदालत तलाक का डिक्री नहीं दे सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएसए की कार्यप्रणाली पर जताई कड़ी नाराजगी

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कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर डीएलएसए ने कानून का उल्लंघन किया और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किए Meta Description: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को तलाक का डिक्री देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि … Read more