POCSO केस में धारा 29-30 की धारणा ‘अटल’ नहीं, अभियोजन को पहले साबित करने होंगे अपराध के बुनियादी तथ्य: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO Act की धाराएं 29 और 30 के तहत कानूनी धारणा rebuttable है। अभियोजन को पहले अपराध के foundational facts साबित करने होंगे। विरोधाभासी और चिकित्सा-फोरेंसिक साक्ष्यों से मेल न खाने के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत आपराधिक मामलों में लागू … Read more

कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 100 दिन में रिपोर्ट मांगी

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC)

SIT का नेतृत्व IPS अधिकारी आलोक कुमार करेंगे नेतृत्व कर्नाटक हाईकोर्ट ने KPSC में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए IPS अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में SIT गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 100 दिन में जांच रिपोर्ट और हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट को मिला नया रजिस्ट्रार जनरल, रितेश सिंह की नियुक्ति; अरुण भारद्वाज के जज बनने के बाद संभालेंगे पद

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह को नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह 22 सितंबर से प्रतिनियुक्ति पर पदभार संभालेंगे और जस्टिस अरुण भारद्वाज का स्थान लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह (Reetesh Singh) को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) नियुक्त … Read more

POCSO केस में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत, नाबालिग से शादी का दबाव न बनाने की शर्त पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

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मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत दी। आरोपी ने हलफनामा देकर कहा कि वह पीड़िता के कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र हासिल करने से पहले उससे शादी के लिए दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत देते … Read more

जाति प्रमाणपत्र जांच में रंग-रूप और भाषा को आधार नहीं बनाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने विजिलेंस कमेटी का फैसला रद्द किया

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मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय के दावे से जुड़े मामले में तिरुवन्नामलाई जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाति की पहचान तय करने में व्यक्ति के रंग-रूप और भाषा जैसी विशेषताओं को आधार नहीं बनाया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुवन्नामलाई जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी के उस … Read more

तुच्छ आपराधिक मामले न्याय व्यवस्था को बना रहे हैं उपहास का पात्र: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, निचली अदालतों को विशेष अभियान चलाने की सलाह

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तुच्छ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तुच्छ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्याय व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल रहे हैं और निचली अदालतों को इन्हें खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। … Read more

हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए

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10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है। इनमें दो को हाईकोर्ट … Read more

पति के कर्ज की वसूली के लिए विधवा की FD से काटे ₹19.90 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

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‘बैंक ग्राहकों के धन के संरक्षक हैं’ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने SBI द्वारा मृतक पति के व्यक्तिगत ऋण की वसूली के लिए विधवा पत्नी की FD से ₹19.90 लाख डेबिट करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने रकम ब्याज समेत लौटाने और ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ … Read more

NSE को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के साथ ₹1,491 करोड़ के सेटलमेंट को दी मंजूरी, को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले खत्म

क्या था को-लोकेशन विवाद?

क्या था को-लोकेशन विवाद? सुप्रीम कोर्ट ने NSE और SEBI के बीच को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,491.21 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित नियामकीय कार्यवाही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल … Read more

‘विधायक इस्तीफा दे सकता है, लेकिन मतदाताओं के अधिकार का क्या?’- मद्रास हाईकोर्ट का अहम सवाल

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मदुरंतकम और धारापुरम उपचुनाव का मामला: चुनाव जीतने के बाद विधायक का इस्तीफा, फिर उसी सीट से दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव: मद्रास हाईकोर्ट ने उठाए मतदाताओं के अधिकार पर सवाल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद विधायक के इस्तीफे और उसी सीट से दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की … Read more