मृतक के वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी वसूली संभव, पर संपत्ति की सीमा तक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मृतक के कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी और पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन केवल उतनी संपत्ति की सीमा तक जो उन्हें विरासत में मिली हो। कोर्ट ने कलेक्टर को जांच का आदेश दिया। मृतक के वारिसों की जिम्मेदारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला Allahabad High … Read more

CJI सख्त: फैसले के बाद परिवार से संपर्क पर अवमानना चेतावनी

cji jsuryakant

कोर्ट ने इसे “बेहद गंभीर” आचरण बताते हुए पूछा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल एडमिशन केस की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के पिता द्वारा उनके परिवार से संपर्क करने पर कड़ी नाराजगी जताई और अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में स्थायी जज नियुक्तियों को मंजूरी दी

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 24 मार्च 2026 की बैठक में मद्रास और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जानिए नियुक्ति प्रक्रिया, कॉलेजियम की भूमिका और इसका न्यायपालिका पर प्रभाव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 जज स्थायी नियुक्ति को हरी झंडी Supreme Court Collegium ने High Court of Chhattisgarh … Read more

13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में JP इंफ्राटेक के पूर्व CMD मनोज गौड़ को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत

The Role of the Judiciary in Our Society

13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जयपी इंफ्राटेक के पूर्व CMD मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट ने मां के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। मां के निधन पर कोर्ट से राहत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन … Read more

यौन उत्पीड़न केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि को अग्रिम … Read more

ढाई साल की देरी और विरोधाभास पर राहत—दिल्ली हाई कोर्ट ने 57 वर्षीय दुष्कर्म आरोपी को जमानत दी

Delhi High Court

ढाई साल की देरी और विरोधाभास पर राहत—दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को जमानत दी दिल्ली हाई कोर्ट ने 57 वर्षीय दुष्कर्म आरोपी को जमानत देते हुए एफआईआर में ढाई साल की देरी और शिकायतों में विरोधाभास को अहम माना। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी की स्वतंत्रता छीनी नहीं … Read more

पॉक्सो में झूठे केस की धमकी देकर वसूली के आरोपी वकील को जमानत नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों की वसूली के आरोपी कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पॉक्सो केस की धमकी देकर वसूली के आरोपी को जमानत से … Read more

त्योहार विकास से ऊपर नहीं – कोलकाता मेट्रो देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विकास कार्यों को राजनीति और त्योहारों के नाम पर रोका नहीं जा सकता और राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त … Read more

आत्महत्या उकसाने का दोषी, पति दहेज हत्या से बरी – दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या मामले में पति की दहेज हत्या की सजा रद्द कर दी लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या आधुनिक समाज की बढ़ती सामाजिक समस्या बनती जा रही है। मृतका के माता-पिता और भाई की गवाही के आधार पर … Read more

‘कुछ जज राजा से भी ज्यादा वफादार’ – जमानत, FIR और जेल पर जस्टिस भुइयां की बड़ी टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि कुछ जज ‘राजा से ज्यादा वफादार’ बनने की कोशिश में योग्य मामलों में भी जमानत नहीं देते, जिससे लोग महीनों जेल में रहते हैं। उन्होंने FIR के अंधाधुंध पंजीकरण और लंबित मामलों पर भी चिंता जताई। ‘राजा से ज्यादा वफादार’ टिप्पणी से न्यायपालिका पर सवाल सुप्रीम … Read more