अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एजेंसियों को समयबद्ध जांच का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन मामले में ED और CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का निर्देश दिया। अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से … Read more

‘ब्राह्मोफोबिया’ को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस

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ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच – “ब्राह्मोफोबिया” सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच को “ब्राह्मोफोबिया” घोषित कर दंडनीय अपराध बनाने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर जाने की अनुमति देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दी। … Read more

पत्नी नौकरानी नहीं, जीवनसाथी है – पति भी घर के काम में हाथ बंटाए – SC

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आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं – सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा खाना न बनाना या घरेलू काम कम करना क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी नौकरानी से नहीं बल्कि जीवनसाथी से होती है और पति को भी घरेलू कामों में योगदान देना चाहिए। … Read more

15 साल पुराने CBI केस में कारोबारी बरी, अदालत ने कहा – थिनर-रिड्यूसर आवश्यक वस्तु नहीं

राउज एवेन्यू कोर्ट

RTI का जवाब – केस का टर्निंग पॉइंट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI के 15 साल पुराने मामले में कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल और उनकी फर्म को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते, इसलिए EC Act के तहत मामला बनता ही नहीं। … Read more

12 नहीं, 5 केस: पुलिस की गलती पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार पर ₹50,000 जुर्माना

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आपराधिक इतिहास पेश करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। पुलिस की लापरवाही से आरोपी 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहा। अदालत ने कहा 12 आपराधिक मामलों का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि वास्तविकता में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे प्रयागराज: न्यायिक … Read more

Doll और इशारों से दर्ज गवाही मान्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की प्लास्टिक डॉल और इंटरप्रेटर के जरिए दर्ज गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी की उम्रकैद बरकरार रखी। बिलासपुर: संवेदनशील मामलों में न्यायिक नवाचार को मान्यता देते हुए Chhattisgarh High Court ने एक अहम फैसले में मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की गवाही को वैध ठहराया है। अदालत ने … Read more

दहेज मृत्यु मामलों में 99.61% जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के आदेशों पर उठे सवाल

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अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच दहेज मृत्यु से जुड़े 510 जमानत मामलों में से 508 में राहत दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दहेज मृत्यु मामलों में 99% जमानत देने के आंकड़ों ने बहस छेड़ी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामला चर्चा में। प्रयागराज: दहेज मृत्यु Dowry Death जैसे गंभीर … Read more

जैन प्रतिमा विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा से प्रयागराज म्यूजियम में सुरक्षित रखने का दिया आदेश

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जैन प्रतिमा विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा से प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम भेजने का आदेश दिया, स्वामित्व विवाद जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा में मिली प्राचीन जैन प्रतिमा को सुरक्षित रखने और विशेषज्ञ जांच के लिए प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम भेजने का आदेश दिया, स्वामित्व विवाद जारी। ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन … Read more

“रैट रेस” पर मद्रास HC की चिंता, छात्रा को मैथ्स परीक्षा पर राहत की उम्मीद

Madras High Court

मद्रास हाई कोर्ट ने NEET-JEE दबाव को “terrible rat race” बताया। CBSE केस में कहा—नियम छात्रों के भविष्य में बाधा न बनें, मैथ्स परीक्षा पर विचार करें। शिक्षा प्रणाली में बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पर गंभीर टिप्पणी करते हुए Madras High Court ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की दौड़ ने छात्रों … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा स्वतः समाप्त

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SC: यूपी-उत्तराखंड बंटवारे से सोसाइटी ‘मल्टी-स्टेट’ नहीं बनती, हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा नहीं मिलता। बाजपुर-गदरपुर गन्ना सोसाइटी केस में हाईकोर्ट का फैसला रद्द। राज्य पुनर्गठन और सहकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया … Read more