शिमला के ऐतिहासिक US क्लब गेट के ध्वस्तीकरण पर हाई कोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर मांगा जवाब

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ऐतिहासिक US क्लब गेट को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दौरान ध्वस्त किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के ऐतिहासिक US क्लब गेट को सड़क चौड़ीकरण के दौरान गिराए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार और नगर निगम शिमला से विस्तृत जवाब तलब किया है। … Read more

खर्चों में कटौती को लेकर हिमाचल HC सख्त, जजों के लिए कार पूलिंग और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सर्कुलर के तहत जजों के लिए कार पूलिंग और कर्मचारियों के लिए सीमित वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की गई है। Himachal Pradesh High Court ने सरकारी खर्चों में कटौती, ईंधन बचत और प्रशासनिक संसाधनों … Read more

मनाली सेक्स रैकेट केस: नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने पर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मनाली सेक्स रैकेट मामले में दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। मनाली में कथित सेक्स रैकेट और मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले … Read more

हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मंदिर का दान ‘देवता की संपत्ति’ है, न कि सरकार की

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हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मंदिरों के दान केवल धार्मिक व धर्मार्थ कार्यों में ही इस्तेमाल होंगे, सरकारी योजनाओं में नहीं कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में हिंदू धर्म के दार्शनिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म “जीवन जीने की एक पद्धति है” जो करुणा, समानता और ज्ञान पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश … Read more

आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत

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Himachal High Court: In a drug case, mere presence cannot be linked to the crime 📰 आकस्मिक उपस्थिति भर से हिरासत नहीं दी जा सकती: एनडीपीएस केस में हिमाचल हाईकोर्ट से ज़मानत विधि संवाददाता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 21 और 29 के तहत … Read more

‘पांच हजार करोड़ की बांटी रेवड़ियां और अब….’, हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित ‘हिमाचल भवन’ को अटैच कर कुर्क करने के दिए आदेश

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Himachal Bhawan Case – हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के खिलाफ उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के … Read more

सौ करोड़ के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जनता को मिले पूरा लाभ, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले मुख्य सचिव को दिया ये निर्देश

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिले के चमियाना अस्पताल के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को अस्पताल के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 11 नवंबर, 2024 को सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन … Read more

हिमांचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को आदेश 8 हफ्तों में संजौली मस्जिद मामले के मुख्य केस की प्रोसिडिंग पूरी की जाय

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को संजौली मस्जिद मामला दो महीने में निपटाने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं. अपने आदेशों में उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि आठ (8) हफ्तों … Read more

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं … Read more

बच्चे को छूना यौन इरादे के तरफ इशारा करता है: हिमाचल प्रदेश HC ने POCSO मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश करने का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। कोर्ट ने POCSO Act की … Read more