पत्नी के करियर को ‘क्रूरता’ मानने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी कहा कि “महिला की पहचान सिर्फ पत्नी नहीं”
तलाक बरकरार, लेकिन आधार बदला
CourtOrder
तथ्यों की ‘Hallucination’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा- बिना दिमाग लगाए दर्ज किए गलत तथ्य
हड़ताल से गैंगस्टर नहीं रुकेंगे: हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन को फटकारा
कोर्ट ने कहा कि हड़ताल से न्याय व्यवस्था और वादियों को नुकसान होता है, गैंगस्टर नहीं रुकते
वकील पर FIR और त्वरित चार्जशीट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब
वकालत पेशे के कारण FIR दर्ज होने के आरोप पर कोर्ट गंभीर
न्यायपालिका पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, यूट्यूबर को 6 महीने की जेल
वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more
किराया जमा न करने पर हर मामले में बचाव खत्म नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
किराया जमा न करने पर किरायेदार का बचाव स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order XV Rule 5 CPC के तहत किराया जमा न करने पर किरायेदार का बचाव स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बचाव खत्म करना दंडात्मक कदम है और इसे केवल जानबूझकर … Read more
चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य – गौहाटी हाईकोर्ट
चेक बाउंस केस में अहम फैसला: चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य है। बिना चेक नंबर और सही तारीख वाले नोटिस को वैध कानूनी नोटिस नहीं माना जा सकता। Gauhati High Court … Read more
ग्वालियर कोर्ट का बड़ा आदेश: पूर्व SP समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश
कथित उगाही, अवैध वसूली और सबूत मिटाने के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष अदालत ने पूर्व एसपी सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित उगाही, अवैध वसूली और सबूत मिटाने के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। Gwalior की … Read more
न्यायपालिका को सरकारी विभाग बनाकर नहीं चलाया जा सकता-इलाहाबाद हाईकोर्ट
“तारीख पे तारीख” पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: देरी के लिए जज नहीं, सरकार और पुलिस जिम्मेदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों में लंबित मामलों और “तारीख पे तारीख” संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमों में देरी के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी, पुलिस की लापरवाही और कमजोर फॉरेंसिक व्यवस्था … Read more