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Vimal Elaichi विज्ञापन मामला: Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को जारी Show-Cause Notice पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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Vimal Elaichi विज्ञापन मामला: Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को जारी Show-Cause Notice पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Vimal Elaichi के ब्रांड एंबेसडर्स Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को surrogate advertising के आरोप में जारी Show-Cause Notice को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। Show-Cause Notice को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को Vimal Elaichi के brand ambassadors—अभिनेता Shah … Read more

जिला न्यायपालिका की Retirement Age 60 से 62 वर्ष होगी: सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों को नियम बदलने का दिया निर्देश

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“The judicial service is not service in the sense of ‘employment’. The Judges are not employees.” सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। 7 राज्यों में 60 वर्ष की आयु पर Performance Assessment अनिवार्य होगा। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने पर … Read more

NSA हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘अधिकारियों की मनमानी UP को Orwellian Dystopia में बदल सकती है’

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए राज्य की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की और ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। NSA के तहत हिरासत रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर जताई नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले … Read more

AI से गढ़े गए फर्जी केस लॉ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द

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फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक हीरों को लैब-ग्रोन डायमंड बताने के मामले में ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द कर दी। कोर्ट ने AI से गढ़े फर्जी केस लॉ पर सख्त टिप्पणी की। फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त … Read more

“Article 226/227 में Certiorari: हाईकोर्ट कब कर सकता है हस्तक्षेप?” – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more

30 वर्षीय PhD स्कॉलर की मौत पर अस्पताल-न्यूरोलॉजिस्ट की लापरवाही, हैदराबाद कंज्यूमर आयोग ने लगाया ₹1 करोड़ मुआवजा

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इलाज में देरी को लेकर अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर टिप्पणी हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 वर्षीय PhD स्कॉलर की इलाज में कथित देरी के मामले में निजी अस्पताल और न्यूरोलॉजिस्ट को सेवा में कमी का दोषी माना। माता-पिता को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इलाज में देरी को लेकर अस्पताल … Read more

बच्चे के जननांग को चूमना POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’: केरल हाईकोर्ट ने 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी

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POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’ केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे के जननांग को यौन मंशा से चूमने को POCSO Act की धारा 3(d) के तहत penetrative sexual assault माना और 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी। केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मातृत्व अवकाश के बाद सिर्फ पद और वेतन नहीं, महिला कर्मचारी की भूमिका और प्रमोशन के अधिकार भी सुरक्षित

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मातृत्व सुरक्षा का अर्थ केवल महिला कर्मचारी का वेतन और पदनाम बरकरार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व सुरक्षा केवल वेतन और पद बनाए रखने तक सीमित नहीं है। मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला को समान भूमिका, जिम्मेदारी, अधिकार और प्रमोशन की संभावनाएं भी मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों को … Read more

EVM Totaliser पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: मतदान केंद्रवार वोटिंग पैटर्न की गोपनीयता बचाने के लिए केंद्र से व्यवहार्यता जांचने को कहा

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व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के मतदान पैटर्न की पहचान को रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से EVM के वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मतदान केंद्रवार परिणाम से मतदाताओं की पहचान और संभावित उत्पीड़न की आशंका पर चिंता जताई। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर जताई ‘हैरानी’, हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने पर न्यायिक अधिकारी को किया सावधान

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फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी को 10 दिन की देरी के आधार पर खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटी की कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2026 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फैमिली कोर्ट ने उनके विपरीत निष्कर्ष … Read more