गुरुग्राम POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस की लापरवाही पर सवाल, एसआईटी जांच के आदेश

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गुरुग्राम POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस जांच पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया, एसआईटी जांच के आदेश दिए और बाल कल्याण समिति व डॉक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। गुरुग्राम POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी … Read more

यौन उत्पीड़न केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि को अग्रिम … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं”, POCSO केस में दोषसिद्धि बरकरार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। कोर्ट ने पॉक्सो मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज की, कहा — “नाबालिग के मामलों में सहमति निरर्थक है।” 📰 दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की … Read more

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म पर आरोपी की उम्रकैद बरकरार, कहा – नाबालिग की सहमति कानूनी नहीं

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मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। स्कूल रिकॉर्ड से ही उम्र तय होगी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more

किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य — इलाहाबाद हाईकोर्ट

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  ⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more

POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई

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POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक अपील में दोषी द्वारा असली सजा से अधिक समय जेल में बिताए जाने को देखते हुए … Read more

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश… इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: ‘कोई रेप नहीं’

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश... इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: 'कोई रेप नहीं'

पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश… इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादास्पद बयान: ‘कोई रेप नहीं’ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने एक टिप्पणी दी, जो अब विवाद का कारण बन गई … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय: किशोर प्रेम संबंधों को अपराध के दायरे में नहीं लाना चाहिए

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दिल्ली हाई कोर्ट ने POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सहमति की कानूनी आयु (Legal Age of Consent) आवश्यक है, लेकिन किशोरों को अपने भावनात्मक संबंध व्यक्त करने और रिश्ते बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बिना किसी आपराधिक मुकदमे के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा, मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार का आदेश

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supreme court pocso: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के “यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम” (POCSO एक्ट) के तहत एक मामले को उचित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को पुनः भेजा है। यह मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाला था, जिसमें आरोपियों की अपीलों को खारिज कर … Read more