Supreme Court ने Open, Distance या Correspondence Mode से पिछली शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले और Regular 3-Year LLB करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश।
Regular LLB के बावजूद Enrolment से वंचित उम्मीदवारों को अंतरिम राहत
Supreme Court ने उन उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अपनी पिछली शैक्षणिक योग्यताएं Open, Distance या Correspondence Mode से हासिल की हैं, लेकिन इसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Regular Mode में 3-Year LLB Course पूरा किया है।
इन उम्मीदवारों की Advocate के रूप में Enrolment Eligibility को लेकर चल रहे विवाद के बीच Supreme Court ने Telangana State Bar Council को संबंधित आवेदकों को Provisional Enrolment देने का निर्देश दिया है।
हालांकि, Court ने स्पष्ट किया कि यह Provisional Enrolment अंतिम अधिकार या किसी प्रकार की Equity पैदा नहीं करेगा और संबंधित Civil Appeals में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta की Bench
मामले की सुनवाई Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta की Division Bench ने की।
Bench के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या ऐसे उम्मीदवारों को, जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Regular Mode में 3-Year LLB पूरा किया है, केवल इस आधार पर Advocate के रूप में Enrolment से वंचित रखा जाना चाहिए कि उनकी LLB से पहले की शैक्षणिक योग्यता Open, Distance अथवा Correspondence Mode से प्राप्त हुई थी।
Court ने फिलहाल इस विवाद का अंतिम समाधान नहीं किया और संबंधित Civil Appeals की Final Hearing के लिए Rule 5 की व्याख्या का प्रश्न खुला रखा।
विवाद का केंद्र: Rules of Legal Education, 2008 का Rule 5
मामले का मूल विवाद Rules of Legal Education, 2008 के Rule 5 की व्याख्या और उसके Application से जुड़ा है।
प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने School या Undergraduate स्तर की एक या अधिक शैक्षणिक योग्यताएं Open, Distance या Correspondence Mode से प्राप्त की हों, लेकिन बाद में BCI-recognised University से Regular Mode में 3-Year LLB Degree पूरी कर ली हो, तो क्या पिछली शिक्षा का Mode उसके Advocate Enrolment की Eligibility को प्रभावित कर सकता है?
यही प्रश्न Supreme Court के समक्ष लंबित Civil Appeals में अंतिम रूप से विचाराधीन है।
उम्मीदवारों ने कैसे हासिल की थी अपनी Law Degree?
संबंधित Candidates ने अपनी प्रारंभिक या Undergraduate Education Open अथवा Distance Mode से पूरी की थी।
इसके बाद उन्होंने मान्यता प्राप्त Universities से Regular 3-Year LLB Course किया।
उनके Enrolment Applications को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ाया गया कि LLB से पहले की Educational Qualifications Regular Mode में प्राप्त नहीं की गई थीं।
एक मामले में उम्मीदवार ने Intermediate और B.Com Degree Distance Mode से पूरी की थी और उसके बाद Regular Mode में LLB किया था। Enrolment से इनकार के खिलाफ उसकी चुनौती को Telangana High Court ने भी स्वीकार नहीं किया था।
Supreme Court ने Rule 5 की Interpretation पर अभी फैसला नहीं दिया
Supreme Court ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस चरण पर वह Rule 5 की Interpretation से जुड़े मूल विवाद के Merits में नहीं जाएगा।
Bench ने माना कि यह प्रश्न संबंधित Civil Appeals की Final Hearing के दौरान विचार किया जाएगा।
इसलिए वर्तमान आदेश को Rule 5 की अंतिम व्याख्या के रूप में नहीं देखा जा सकता।
अभी Court के सामने तत्काल प्रश्न यह था कि जब उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त Universities से Regular 3-Year LLB पूरा कर लिया है, तब Appeals के लंबित रहने के दौरान उन्हें केवल उनकी पिछली शिक्षा के Mode के आधार पर Enrolment से वंचित रखा जाना चाहिए या नहीं।
Enrolment रोकने से हो सकता है अनावश्यक Prejudice: Court
Court ने माना कि Appeals के अंतिम निर्णय तक Enrolment से लगातार इनकार करने पर संबंधित Candidates को avoidable prejudice हो सकता है।
ऐसे उम्मीदवारों ने Regular Mode में Law Degree पूरी की है और Enrolment से वंचित रहने के कारण वे Legal Profession में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे।
इसी परिस्थिति को देखते हुए Court ने उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए Provisional Enrolment का रास्ता अपनाया।
Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश
Supreme Court ने Telangana State Bar Council को Applicants और Appellant को Advocates के रूप में Provisional Enrolment देने का निर्देश दिया।
हालांकि, यह Enrolment कई महत्वपूर्ण Conditions के अधीन रहेगा।
Court ने स्पष्ट किया कि Provisional Enrolment:
- संबंधित Civil Appeals के Final Outcome के अधीन रहेगा;
- संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में कोई Equity पैदा नहीं करेगा;
- Educational और अन्य आवश्यक Documents के Verification के अधीन रहेगा;
- लागू अन्य आवश्यक Requirements की पूर्ति पर निर्भर रहेगा।
“Provisional Enrolment shall not create any equity”
Supreme Court ने अपने आदेश में विशेष रूप से स्पष्ट किया:
“The provisional enrolment granted pursuant to this order shall not create any equity in favour of the persons concerned…”
अर्थात अभी मिली Enrolment को उम्मीदवार अपने पक्ष में स्थायी अधिकार के रूप में Claim नहीं कर सकेंगे।
यदि Final Hearing में Supreme Court Rule 5 की ऐसी Interpretation करता है जिससे संबंधित Candidates की Eligibility प्रभावित होती है, तो Provisional Enrolment भी उस अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
Final Decision के बाद ही तय होगा Rule 5 का विवाद
इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि Supreme Court ने Candidates को अंतरिम राहत दी है, लेकिन Eligibility विवाद का अंतिम निर्णय नहीं किया है।
अदालत ने Regular LLB की उपलब्धि और लंबित कार्यवाही के दौरान होने वाले संभावित Prejudice को ध्यान में रखते हुए Provisional Enrolment की अनुमति दी है।
वहीं, Rule 5 के तहत Open/Distance Mode से हासिल की गई पिछली Educational Qualifications का Advocate Enrolment पर क्या प्रभाव होगा—यह प्रश्न अभी Final Adjudication के लिए खुला है।
मामले की अगली प्रक्रिया
Court ने Interlocutory Applications को उपरोक्त शर्तों के साथ Dispose of कर दिया।
साथ ही संबंधित Civil Appeals को Hearing के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
इस प्रकार फिलहाल उम्मीदवारों को Legal Profession में प्रवेश का अवसर मिला है, लेकिन उनका Enrolment अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
फैसला एक नजर में
- विवाद Rules of Legal Education, 2008 के Rule 5 की Interpretation से जुड़ा है।
- Candidates ने पिछली Educational Qualifications में से एक या अधिक Open/Distance/Correspondence Mode से हासिल की थीं।
- इसके बाद उन्होंने recognised Universities से Regular 3-Year LLB पूरा किया।
- Enrolment Applications को पिछली Qualifications के Mode के आधार पर रोका गया था।
- Supreme Court ने अभी Rule 5 के Merits पर अंतिम निर्णय नहीं दिया।
- Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश दिया गया।
- Provisional Enrolment Final Decision के अधीन रहेगी।
- इससे Candidates के पक्ष में कोई Equity या Permanent Right पैदा नहीं होगा।
- Documents और अन्य लागू Requirements का Verification आवश्यक रहेगा।
- संबंधित Civil Appeals की Final Hearing में Rule 5 की Interpretation पर अंतिम निर्णय होगा।
Case: STS Gladies v. BCI
Civil Appeal No.: 13559 of 2025
Decision Date: 9 September 2026
Bench: Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta
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