राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एंजियोप्लास्टी करने में घोर लापरवाही के लिए ‘फोर्टिस हार्ट सेंटर’ को ’65 लाख रुपये’ का मुआवजा देने का दिया निर्देश

Consumer Protection Act

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) – फोर्टिस हार्ट सेंटर में एंजियोप्लास्टी कराने वाले 62 वर्षीय मरीज की विधवा द्वारा दायर की गई लापरवाही और सेवाओं में गंभीर कमी का आरोप लगाने वाली तत्काल शिकायत पर विचार करते हुए; राम सूरत राम मौर्य, जे. (पीठासीन सदस्य) और भरत कुमार पंड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 7-8-2024 … Read more

अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC

कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more

उपभोक्ता अदालत ने Amazon पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, मामला विस्तार से-

हाल ही में कंज्यूमर फोरम Consumer Forum ने अमेजन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगया है. ई कामर्स पर यह कार्रवाई असली समान के आर्डर पर कॉपी (नकल) भेजने पर हुई. फोरम ने पाया कि अमेजन पर दिल्ली के स्थानीय व्यावसायी लोकल समान को इंटरनेशनल लक्जरी ब्रांड ‘मार्क जेकब्स’ ‘Marc Jacobs’ का बताकर बेच … Read more

‘मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही होने पर अगर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है तो खराब सर्विस के लिए वकीलों पर क्यों नहीं’?

क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं? इससे जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वकीलों को लेकर अहम कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को उपभोक्ता अदालत में ले जाया जा सकता है तो वकीलों को क्यों नहीं? हाल ही में … Read more

20 वर्षों से मुआवजे के लिए लड़ रहे मामले में SC ने चिकित्सक को इलाज में लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजे का भुगतान करने के साथ 5000 रु का जुर्माना लगाया

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84 वर्षीय पीसी जैन ने दावा किया कि प्रतिवादी डॉ. आरपी सिंह द्वारा की गई एक सर्जिकल प्रक्रिया में उनकी बायीं आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने 2005 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फरीदाबाद में 2005 में एक उपभोक्ता मामला दायर किया। आयोग ने डॉक्टर को दोषी ठहराया और डॉक्टर को रुपये का मुआवजा … Read more

उपभोक्ता अदालत ने ट्रेन के 13 घंटे देरी के कारण हुई असुविधा के लिए रेलवे को 60,000 रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

Rail

एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को एलेप्पी एक्सप्रेस की 13 घंटे की देरी के कारण हुई असुविधा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कार्तिक ने चेन्नई में कंपनी की … Read more

उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता –

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more

कोर्ट ने BYJU के Director शाहरुख ख़ान को IAS आकांक्षी को फीस वापस के साथ मुआवजा देने का दिया आदेश

एक महिला की शिकायत पर, मध्य प्रदेश की इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने बायजू BYJU के प्रबंधक और उसके प्रमोटर, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कथित “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार अभ्यास” के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें राशि लौटाने का आदेश दिया। फीस के साथ-साथ मुआवजा भी दें। महिला ने शिकायत की कि … Read more

खराब हेयरकटिंग मुआवजा: SC द्वारा पुनर्विचार के बावजूद NCDRC ने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए ITC को ₹2 करोड़ मुआयजा देने को कहा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने हाल ही में आईटीसी मौर्या होटल में खराब बाल कटवाने के लिए महत्वाकांक्षी मॉडल को मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये Rs. 2 Crore only के अपने पहले के पुरस्कार की पुष्टि की। NCDRC नई दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और सदस्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अगर सामान दोबारा बेचने या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा जाता है; तब ऐसे उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से बाहर रखा जाना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हरसोलिया मोटर्स और अन्य के मामले में तीनों बीमाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण को स्पष्ट किया कि क्या सामान या सेवाओं को … Read more