वकील ने OLA CABS पर रु 62/- ज़्यादा लेने के लिए किया मुकदमा, केस जीत मिले रु 15,000/-, जानिए विस्तार से-

OLA CABS

OLA CAB ओला कैब की पेमेंट चार्जिंग नीतियों को लेकर केस करने वाले एक वकील को रु 15,000/- का मुआवजा मिला है. ज्ञात हो की मुंबई न्यायालय के एक वकील श्रेयंस ममानिया ने पिछले साल 19 जून को अपने परिवार के साथ कांदिवली से कालाचौकी की सवारी की थी. जब उन्होंने यात्रा की बुकिंग की, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायलय में स्थानांतरित नहीं हो सकती-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग वाली यस बैंक की याचिकाओं को खारिज … Read more

रेस्तरां द्वारा ग्राहक पर जबरन सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, वसूले गए शुल्क को मुआवजे की राशि के साथ वापस करने का निर्देश-

कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा शुल्क Service Charge के भुगतान पर जोर देने वाला रेस्तरां का कार्य अवैध, दुर्भावनापूर्ण और कानून के विपरीत- Calcutta State Commision कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) ने हाल ही में एक रेस्तरां को ग्राहक से वसूले गए सेवा शुल्क को मुआवजे की राशि … Read more

शीर्ष अदालत ने कहा अगर अधिवक्ता केस हार जाये तो उस पर मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फ़ोरम में मुक़दमा दायर नहीं चलाया जा सकता-

प्रत्येक मुकदमे में, पार्टियों में से एक को हारना तय है, और ऐसे मामले में, जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का दावा करते हुए, मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। Supreme Court of India : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है … Read more

High Court: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी-

कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, जो नहीं कहा गया है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहा गया है। Bombay High Court ने फैसला सुनाया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी। जस्टिस जीएस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –

Supreme-Court-mvact

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more

उपभोक्ता के शिकायत पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने बिल्डर को दिया रू. 60,00000 लाख मुआवजा देने का आदेश-

The operative part of the order of the Supreme Court states: “In lieu of the relief sought in the prayer of the complainant’s complaint, the amount now deposited with the Registry of this Court along with the interest accrued thereon shall be in the amount of Rs.60 lakh.” shall be entitled to all monetary compensation. … Read more