दहेज हत्या केस में SC सख्त, हाई कोर्ट की जमानत रद्द; कहा—ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लें
Supreme Court सख्त, हाई कोर्ट की जमानत रद्द; कहा—ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लें
Supreme Court सख्त, हाई कोर्ट की जमानत रद्द; कहा—ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लें
तलाक केस में बिना ठोस सबूत पत्नी को पति से दूर रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के अनिवार्य नियमन की मांग की गई है। अनुच्छेद 30 की सीमा तय करने की भी अपील। 🔴 सुप्रीम कोर्ट में व्यापक नियमन की मांग सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर देशभर … Read more
पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य बताया, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार बरकरार रखा। जानिए पूरा फैसला। 🔴 हाई कोर्ट का अहम फैसला: विवाह शून्य घोषित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट … Read more
कोर्ट ने कहा—आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून के दायरे में आएं।
मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अहम निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से जुड़े मामलों में अहम निर्देश जारी किए हैं—अब सजा तय करने से पहले आरोपी की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जानिए फैसले की प्रमुख बातें। 🔴 सजा प्रक्रिया में … Read more
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
‘अधिकारी केंद्र का हो या राज्य का—कोई फर्क नहीं’