‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम हस्तक्षेप, शादी खत्म कर ₹5 करोड़ का मुआवजा

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इसे “मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत” कहा, 80 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक “प्रतिशोधी मुकदमों” को रद्द कर विवाह खत्म किया, पत्नी को बच्चों की कस्टडी और ₹5 करोड़ का समेकित गुजारा भत्ता दिया; पति पर आगे मुकदमे करने पर रोक। ‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का … Read more

वैवाहिक विवाद में दर्ज झूठे केस से आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में दर्ज ‘झूठे’ मामलों के आधार पर पत्नी व उसके परिजनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता; धारा 306 IPC में आपराधिक मंशा जरूरी। वैवाहिक विवाद और आत्महत्या: कोर्ट की अहम टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया … Read more

केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’

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केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’ दिल्ली हाई कोर्ट में CBI ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका का कड़ा विरोध किया, कहा—यह ‘फ्रिवोलस’ और ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश है; न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा। रिक्यूजल याचिका पर CBI का सख्त रुख Central Bureau of Investigation (CBI) ने … Read more

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की सरकार को फटकार कहा कि सुरक्षा देकर हटाई जाए प्रतिमा

Bombay High Court

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा सरकार को कड़ी फटकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोरमुगाओ पोर्ट की जमीन पर अवैध प्रतिमा स्थापना पर गोवा सरकार को फटकार लगाई, कहा—अतिक्रमण रोकने में राज्य पूरी तरह विफल रहा। अतिक्रमण पर राज्य की ‘मूकदर्शक’ भूमिका पर सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को कड़ी फटकार … Read more

‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी

sabarimala case

‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को ‘अछूत’ मानना तर्कसंगत नहीं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 पर गहन बहस जारी। सबरीमाला मामले में … Read more

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए – अदालत की कड़ी टिप्पणी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया और राज्य प्रशासन की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। मालदा घटना की जांच अब एनआईए करेगी … Read more

बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी

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बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल द्वारा एक वरिष्ठ DRI अधिकारी के खिलाफ CBI जांच के आदेश को मनमाना और बिना कारण बताया, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी। लोकपाल का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट सख्त दिल्ली हाई … Read more

सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट

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सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा—रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर कंपनी कर्मचारी की ग्रेच्युटी से पेनल्टी रेंट काट सकती है; ECL को राहत। रिटायर्ड कर्मचारियों के अवैध कब्जे पर सख्त रुख Calcutta High Court ने रिटायर कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर … Read more

कोर्ट ने कहा—चार्जशीट से पहले जांच अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर होने से बेल का अधिकार नहीं बनता

Rohini Court

मकोका केस में काला जठेरी को डिफॉल्ट बेल से इनकार, रोहिणी कोर्ट का फैसला रोहिणी कोर्ट ने मकोका मामले में काला जठेरी की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—चार्जशीट से पहले जांच अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर होने से बेल का अधिकार नहीं बनता। काला जठेरी को डिफॉल्ट बेल नहीं Rohini Court ने … Read more

पीड़िता ने आरोपी से शादी की तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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यदि पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा—यदि पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया है और साथ रह रहे हैं, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत नहीं; चार्जशीट और पूरी कार्यवाही रद्द। विवाह के बाद आपराधिक कार्यवाही रद्द Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले … Read more