पटना हाई कोर्ट ने बिना वैध आदेश के मकान और चारदीवारी गिराए जाने को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया। कोर्ट ने पूर्वी चंपारण प्रशासन को तीन याचिकाकर्ताओं को कुल 5.5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने और मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। बिना आदेश मकान गिराने पर हाई कोर्ट सख्त पटना हाई कोर्ट ने बिना … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के तहत बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को पीड़ित या उसके परिवार और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी विवाद नहीं हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। समझौते के आधार पर POCSO कार्यवाही खत्म करने से … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लीव एनकैशमेंट ‘रिटायरल ड्यूज’ का हिस्सा है और इसके भुगतान में अनुचित देरी होने पर ब्याज दिया जा सकता है। कोर्ट ने CAT के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया में तीन बच्चों की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाली मां प्रियंका और उम्रकैद की सजा पाए आशीष को बरी कर दिया। कोर्ट ने बाल गवाह के बयान में गंभीर विरोधाभास और अभियोजन की खामियों को आधार बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया जिले में तीन मासूम बच्चों की … Read more
दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी होगी आवश्यक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में न बताना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है और ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर ₹5 लाख मुआवजा DM के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच DM … Read more
PNB अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- विभागीय जांच में कर्मचारी को निष्पक्ष और प्रभावी बचाव का अवसर मिलना जरूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PNB अधिकारी की 2012 की बर्खास्तगी रद्द करते हुए कहा कि संबंधित दस्तावेज और मूल रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना, महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह का अवसर न देना और बचाव साक्ष्य … Read more
SC ने विधि आयोग से अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश, ब्याज, निकासी और वितरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं पर एक व्यापक और समान कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत या ट्रिब्यूनल में डिक्री या मध्यस्थता अवार्ड की रकम जमा करना अपने आप में भुगतान नहीं … Read more
मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देर से भी हो सकती है। कोर्ट ने जोन-1 के 16,726 निर्माणों को सील करने और उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। Merrut के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट … Read more
किरायेदार पहले से काबिज था तो समझौते के बाद कब्जा जारी रहना ‘आंशिक पालन’ में मिला कब्जा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौता होने मात्र से मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं होता। पहले से काबिज किरायेदार को कब्जा जारी रहने के आधार पर बिक्री समझौते के आंशिक पालन में मिला कब्जा … Read more