भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने से इनकार किया, मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर जारी किया नोटिस

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सुप्रीम कोर्ट: शुक्रवार की नमाज के लिए अलग खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने और 2003 की व्यवस्था बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, ASI और हिंदू पक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट: केवल कथित लापरवाही के आधार पर वकील का नाम IBA Caution List में नहीं डाला जा सकता

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बैंक ने पैनल से हटाया, फिर IBA Caution List में डलवाया नाम, BCI को अनुशासनिक व्यवस्था का ऑडिट करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कथित पेशेवर लापरवाही या गलत कानूनी राय के आधार पर किसी अधिवक्ता का नाम Indian Banks’ Association (IBA) की Caution List में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट … Read more

POCSO Act के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता: ‘सहमति वाले किशोर संबंधों में कानून का इस्तेमाल भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए’

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POCSO Act पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों में POCSO Act के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि माता-पिता अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं और ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: याचिकाकर्ता ने फाइलें उछालीं, CJI के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी; कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत में फाइलें उछाल दीं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटनाक्रम देखने … Read more

ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन मामला सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक परिवार को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से दबाव डालने के आरोपी हरमन टेलर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार साबित करने के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल मंगाना निजता का उल्लंघन नहीं

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सुप्रीम कोर्ट व्यभिचार होटल रिकॉर्ड फैसला पति की अपील खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामले में व्यभिचार के आरोप की जांच के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार के आरोप … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर रोक सभी धर्मों पर लागू, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी PCMA और POCSO से ऊपर नहीं

ALLAHABAD HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और POCSO कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बाल विवाह की अनुमति नहीं दे सकता और इस संबंध में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: खतरनाक और अवैध इमारतों पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, अफसरों को किया तलब

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सुप्रीम कोर्ट अवैध इमारतें आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु की खतरनाक व अवैध इमारतों पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों को 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट: अवैध और खतरनाक … Read more

सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सर्टिफिकेट नियम को वैध ठहराया, BSA की धारा 63(4) बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मनमानी नहीं है और इससे डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता वैध, BSA की धारा 63(4) को … Read more