सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा तय की
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि नाबालिग का हाथ पकड़ना IPC धारा 354 के तहत अपराध है, लेकिन आरोप तय न होने के कारण आरोपी की बरी बरकरार रखी। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला Delhi High Court ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि रात में एक अजनबी द्वारा नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना … Read more
हेट स्पीच पर नया कानून नहीं बना सकता कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर नए अपराध बनाना न्यायपालिका का काम नहीं, मौजूदा कानून पर्याप्त हैं—समस्या लागू करने में है, न कि कानून की कमी में। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश Supreme Court of India ने हेट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता की 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा—निर्णय पीड़िता और परिवार पर निर्भर। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Supreme Court of India ने गुरुवार को एक अहम सुनवाई में 15 वर्षीय रेप पीड़िता की 30 सप्ताह की … Read more
हर मामले में जोखिम और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपियों को एक साथ पैरोल या फरलो देना पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, हर मामले में जोखिम और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होगा। पैरोल-फरलो पर महत्वपूर्ण स्पष्टता Delhi High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया … Read more
Hindu Succession Act, 1956 के तहत यदि किसी महिला की बिना वसीयत मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति पहले उसकी संतान और पति को जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर बकाया समझौता राशि उसकी मां को मिलेगी, पति का दावा खारिज। हाई … Read more
आपराधिक इतिहास अकेले ही राहत से इनकार के लिए पर्याप्त सुप्रीम कोर्ट ने 22 FIR वाले आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि आपराधिक इतिहास अकेले ही राहत से इनकार के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश Supreme Court of India ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के मामलों में … Read more
दिल्ली में महिला अधिवक्ता पर पति द्वारा हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच, बच्चों की सुरक्षा और 3 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का त्वरित हस्तक्षेप Supreme Court of India ने एक महिला अधिवक्ता पर उसके पति द्वारा किए गए कथित क्रूर हमले के मामले … Read more
लिक्विडेशन के बाद भी चेक बाउंस जिम्मेदारी कायम, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी के लिक्विडेशन के बाद भी निदेशक की चेक बाउंस मामलों में जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Supreme Court of India ने एक … Read more
याचिकाकर्ता पति पर गंभीर टिप्पणी करते हुए 15 लाख रुपये का भारी हर्जाना भी लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भरण-पोषण मामले में पति की याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज किया और तथ्यों को छिपाने पर 15 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। हाई कोर्ट का कड़ा रुख: ‘दुर्भावनापूर्ण याचिका’ Allahabad High Court ने एक अधिवक्ता … Read more