मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरा निकाह वैध नहीं

Allahabad_High_Court

तलाक की डिक्री नहीं, तलाक की तारीख महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि तलाक की डिक्री घोषणात्मक होती है और तलाक की प्रभावी तारीख उच्चारण की तारीख मानी जाएगी, मामला फैमिली कोर्ट को पुनर्विचार के लिए वापस। मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में … Read more

हनीट्रैप गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

हनीट्रैप गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जोन में कथित हनीट्रैप गैंग मामले में सख्त रुख अपनाते हुए IG पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश दिए, कहा—ऐसे गिरोह समाज के लिए गंभीर खतरा। हनीट्रैप गैंग मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख … Read more

पश्चिम बंगाल SIR: 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि

supreme court

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची SIR के तहत 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है, सभी आपत्तियां 7 अप्रैल तक निपटाने का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल की मतदाता … Read more

11 दिन की गैरहाजिरी पर बर्खास्तगी गलत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया जुर्माना

Supreme_Court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट ने CISF कर्मचारी को 11 दिन अनुपस्थिति पर बर्खास्त करने के मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता … Read more

भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट को दी आपत्तियां तय करने की जिम्मेदारी

SUPREME COURT OF INDIA

ASI वीडियोग्राफी पर उठी आपत्तियों पर फैसला करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी–SC सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद में ASI वीडियोग्राफी पर उठी आपत्तियों पर फैसला करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी, कहा—मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश Supreme Court … Read more

रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

the_delhi_high_court

रेलवे और NCPCR से जवाब मांगा, कहा—मामला बेहद गंभीर–दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी के मुद्दे पर दायर PIL पर दिल्ली सरकार, रेलवे और NCPCR से जवाब मांगा, कहा—मामला बेहद गंभीर। रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी पर दिल्ली हाईकोर्ट की चिंता Delhi High Court ने राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर … Read more

घर में भीड़ जुटाकर नमाज़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अंडरटेकिंग के बाद याचिका निस्तारित

इलाहाबाद हाई कोर्ट

घर में भीड़ जुटाकर नमाज़ पर HC सख्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली मामले में घर के भीतर बड़ी संख्या में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाते हुए याची से अंडरटेकिंग ली, कहा—उल्लंघन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई को स्वतंत्र। घर में नमाज़ के नाम पर भीड़ पर हाईकोर्ट की सख्ती Allahabad High Court ने बरेली में एक … Read more

चुनाव ड्यूटी में ली गई बस के हादसे पर बीमा कंपनी नहीं, राज्य जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के लिए जब्त (requisition) वाहन से हुए हादसे में मुआवजे की जिम्मेदारी राज्य पर होगी, बीमा कंपनी पर नहीं। महत्वपूर्ण फैसला DM Gwalior v. National Insurance मामले में। चुनाव ड्यूटी में वाहन पर राज्य का नियंत्रण, वही देगा मुआवजा Supreme Court of India ने मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून से … Read more

Charge Sheet पर हस्ताक्षर न होने से ट्रायल रद्द नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 482 के तहत आदेश रद्द कर दिया और नए सिरे से ट्रायल (de novo trial) का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्ज पर हस्ताक्षर न होना केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि है, इससे ट्रायल स्वतः रद्द नहीं होगा जब तक न्याय की विफलता साबित न हो। Sandeep Yadav v. … Read more

मृत कर्मचारी को भी पदोन्नति का अधिकार, “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत लागू नहीं होगा : एमपी हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

“अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते” मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दिवंगत कृषि अधिकारी डॉ. राधाकृष्ण शर्मा को 2002 से पदोन्नति देने का आदेश दिया और कहा कि अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते। दिवंगत कर्मचारी को पदोन्नति देने का ऐतिहासिक आदेश Madhya Pradesh High Court की … Read more