टोल प्लाजा ने ₹65 की जगह वसूले ₹130, हरियाणा कंज्यूमर कमीशन ने लगाया ₹6,800 का भुगतान

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टोल प्लाजा को ₹1,300 वापस करने के साथ-साथ ₹5,500 मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में देने का निर्देश पानीपत जिला उपभोक्ता आयोग ने डबल टोल वसूली के मामले में टोल प्लाजा और निर्माण कंपनी को ₹1,300 लौटाने तथा ₹5,500 मुआवजा और मुकदमे की लागत देने का आदेश दिया। आयोग ने इसे सेवा में … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO और रेप मामले की FIR की रद्द, नाबालिग पीड़िता की सहमति और पारिवारिक परिस्थितियों पर किया विचार

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कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा – कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO, रेप और बाल विवाह निषेध कानून के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया। अदालत ने पीड़िता के स्वैच्छिक नो-ऑब्जेक्शन, आरोपी से विवाह, नाबालिग बेटी के साथ साथ रहने और पारिवारिक संबंध बनाए रखने की इच्छा को ध्यान में … Read more

अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार

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मृत रेलवे कर्मचारी की ओर से अनुकंपा नियुक्ति का दावा सुप्रीम कोर्ट ने Union of India & Ors. v. Jitendra Verma मामले में रेलवे की याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसमें मृत रेलवे कर्मचारी के परिजन के अनुकंपा नियुक्ति दावे पर संबंधित नीति के तहत … Read more

रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम की तकनीकी खामियों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, रेलवे मंत्रालय और IRCTC से मांगा जवाब

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC, RailOne और रेलवे के ऑनलाइन टिकट आरक्षण सिस्टम की कथित तकनीकी खामियों और टिकटों तक निष्पक्ष पहुंच को लेकर दायर PIL पर रेलवे मंत्रालय और IRCTC से जवाब मांगा है। याचिका में स्वतंत्र तकनीकी और प्रशासनिक ऑडिट की मांग की गई है। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम के ऑडिट की मांग … Read more

51 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- ऐसी योजनाएं तत्काल आर्थिक संकट में परिवार की मदद के लिए हैं

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे कर्मचारी के बेटे की 51 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति योजनाएं परिवार को अचानक आर्थिक संकट से उबारने के लिए हैं और 23 साल तक मामले की बहाली नहीं मांगने तथा अत्यधिक देरी के बाद अदालत पहुंचने पर राहत नहीं दी … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: जस्टिस टी. विनोद कुमार की तेलंगाना हाईकोर्ट में वापसी, 16 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस टी. विनोद कुमार को उनके मूल हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की। यह निर्णय उनके 16 नवंबर 2026 को होने वाले सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम … Read more

58 साल में रिटायर कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्ति के आदेश; 60 साल तक सेवा का मामला लंबित

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उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्ति का आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर्मचारी को अंतरिम राहत देते हुए उसी पद और स्थान पर दोबारा नियुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ की राशि दो सप्ताह में वापस जमा करने की शर्त रखी। मामले की अगली सुनवाई … Read more

संभल हिंसा मामला: केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर NSA के तहत निवारक हिरासत नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत रद्द करते हुए कहा कि केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति निवारक हिरासत का आधार नहीं बन सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार पर … Read more

Daiichi Sankyo मामला: फोर्टिस और होल्डिंग कंपनी का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकों का नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की

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सुप्रीम कोर्ट ने Daiichi Sankyo और पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों के विवाद में स्पष्ट किया कि फॉरेंसिक ऑडिट केवल Fortis Healthcare Ltd. और उसकी होल्डिंग कंपनी का होगा, बैंकों का सामान्य ऑडिट नहीं। बैंकों के रिकॉर्ड की जांच केवल संबंधित वित्तीय लेनदेन तक सीमित रहेगी। Supreme Court ने Daiichi Sankyo और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल की लड़की से विवाह करने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार – दिल्ली HC

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नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO से छूट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह की वैधता नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO के तहत आपराधिक दायित्व से छूट नहीं देती। जस्टिस संजीव नरूला ने 16 साल की लड़की से विवाह करने … Read more