अमरपाली-मगध कोयला क्षेत्र वसूली मामला: NIA कोर्ट ने 12 दोषियों को सुनाई सजा

NIA Court

झारखंड के अमरपाली-मगध कोयला खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित TPC के लिए लेवी वसूली और जबरन वसूली मामले में रांची की विशेष NIA कोर्ट ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई। 12 दोषियों को सुनाई गई सजा झारखंड के रांची स्थित विशेष NIA कोर्ट ने मंगलवार को अमरपाली-मगध कोयला खनन क्षेत्रों … Read more

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई से जस्टिस वी. मोहना ने किया खुद को अलग

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी. मोहना ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे से जुड़ी PIL की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामला दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होगा। जस्टिस वी. मोहना ने किया Recuse सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी. मोहना ने मंगलवार … Read more

85 साल की उम्र में मिली इंस्पेक्टर पदोन्नति की जीत, 25 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक राम अवतार सिंह यादव को 16 मार्च 1980 से इंस्पेक्टर पद के वेतन और सभी संबंधित लाभ देने का आदेश दिया। 85 वर्षीय यादव ने करीब 25 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। 25 साल तक प्रमोशन के लिए कानूनी लड़ाई उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक राम अवतार … Read more

जस्टिस के.एम. जोसेफ की केंद्र को दो टूक: कॉलेजियम की दोहराई गई सिफारिशें लंबित न रखें, नियुक्ति से इनकार के लिए ठोस कारण जरूरी

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दोहराई गई कॉलेजियम सिफारिश पर क्या बोले जस्टिस जोसेफ? पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं। उन्होंने न्यायपालिका-कार्यपालिका के टकराव को खत्म करने, निडर जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट में स्थायी संविधान पीठ बनाने की मांग की। … Read more

NALSAR के 2026 ग्रेजुएट्स पर BCI के फैसले की SCBA अध्यक्ष ने की आलोचना, बताया ‘अवैध और असंगत’

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2026 के पूरे बैच के नामांकन पर रोक लगाना “मनमाना, अवैध और असंगत” कदम – सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने NALSAR के 2026 ग्रेजुएट्स के नामांकन पर BCI के रोक लगाने वाले आदेश को मनमाना, अवैध और असंगत बताया। BCI ने बाद में आदेश वापस ले लिया। NALSAR … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार से सवाल: क्या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर हुई कोई कार्रवाई?

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मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आरोप … Read more

गलत खाते में ₹45,000 ट्रांसफर होने पर बैंक दोषी: हरिद्वार उपभोक्ता आयोग ने लौटाने का दिया आदेश

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बैंक को सेवा में कमी का दोषी माना – गलत खाते में ₹45,000 ट्रांसफर, बैंक पर जुर्माना हरिद्वार जिला उपभोक्ता आयोग ने एक निजी बैंक को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को उसके ₹45,000 वापस करने का आदेश दिया है। यह रकम मोबाइल नेट बैंकिंग के जरिए गलती से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: परीक्षा के उत्तरों की दोबारा जांच में हाई कोर्ट ‘Expert of Experts’ नहीं बन सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने UPPSC 2016 भर्ती परीक्षा मामले में कहा कि अकादमिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। हाई कोर्ट दुर्लभ मामलों को छोड़कर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकता। UPPSC 2016 परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने U.P. Public Service Commission v. Sunil Kumar Singh मामले में इलाहाबाद हाई … Read more

पीएम मोदी और माता त्रिपुरेश्वरी पर पोस्ट: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

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आपराधिक मानहानि और IT Act के आरोपों में राहत नहीं त्रिपुरा हाई कोर्ट ने माधबी बिस्वास चक्रवर्ती के खिलाफ मानहानि और IT Act मामले की FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील भी खारिज की। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कंटेंट क्रिएटर माधबी बिस्वास चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों … Read more

सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाएं: CJI सूर्यकांत ने कहा- लंबित मामलों के लिए विशेषज्ञ अदालतें और समयबद्ध ट्रायल जरूरी

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CJI सूर्यकांत: लंबित मामलों पर विशेषज्ञ अदालतें जरूरी CJI सूर्यकांत ने लंबित मामलों के लिए विशेषज्ञ अदालतों और समयबद्ध ट्रायल पर जोर दिया। कहा, राज्य से जुड़े मामलों में पहले हाई कोर्ट जाएं और तकनीक जज की सहायक बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि देश की न्यायपालिका में लंबित मामलों … Read more