भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संवैधानिक टकराव। जस्टिस नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने सीमित वैधता मानी। अब फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली | कानूनी विश्लेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि Animal Birth Control (ABC) नियमों को लागू करने में प्रशासन विफल रहा है। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दोहराए। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोपों पर MCD को दो माह में व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अवैध निर्माण या अनधिकृत गतिविधियाँ पाई गईं तो क़ानून के अनुसार कार्रवाई अनिवार्य होगी। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट : जामा मस्जिद इलाके … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण पिछली तारीख से प्रभावी नहीं माना जाएगा। लाइसेंस में किसी भी अवधि का अंतराल “लगातार” लाइसेंस की शर्त को तोड़ देता है। लाइसेंस समाप्त होने के बाद नवीनीकरण से निरंतरता नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस में जरा-सा भी गैप … Read more
नोएडा सेक्टर 126 थाने में महिला वकील को 14 घंटे अवैध हिरासत में रखकर यौन शोषण के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया। महिला वकील के यौन शोषण के आरोप से सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध, नोएडा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज तलब महिला … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मजबूत या गंभीर संदेह के बिना आपराधिक ट्रायल नहीं चल सकता। कोर्ट ने यौन अपराध कानूनों के दुरुपयोग और पीड़ित मुआवजा योजना पर भी अहम निर्देश दिए। मजबूत संदेह के बिना आपराधिक ट्रायल असंवैधानिक: दिल्ली … Read more
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले के बाद अरावली पहाड़ियों को लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विरोध तेज हो गया है। नई परिभाषा से 90% अरावली के संरक्षण से बाहर होने की आशंका, अवैध खनन पर चिंता और माउंट आबू से ‘अरावली बचाओ’ आंदोलन की शुरुआत। अरावली खनन विवाद: सुप्रीम कोर्ट के फैसले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही रिट याचिका में कानून की वैधता को चुनौती और एफआईआर रद्द करने जैसी अलग-अलग राहतें नहीं मांगी जा सकतीं। गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट मामले में याचिका वापस लेने की अनुमति, दो हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा। एक रिट में कानून की वैधता और आपराधिक राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A IPC और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज FIR को रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव को ‘क्रूरता’ नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने झूठे और अस्पष्ट आरोपों पर आपराधिक मुकदमे से राहत दी। धारा 498A का दुरुपयोग नहीं होगा बर्दाश्त: सुप्रीम कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर … Read more