सुप्रीम कोर्ट ने संगठित, पेशेवर और हार्डकोर अपराधों से जुड़े मामलों की जांच NIA को सौंपने का सुझाव दिया है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का ट्रायल NIA स्पेशल कोर्ट में चलने से देरी और विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। संगठित और हार्डकोर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, … Read more
पायलट थकान प्रबंधन नियमों (CAR 2024) को लेकर इंडियन पायलट्स गिल्ड की अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप है कि DGCA ने एयरलाइंस को अवैध रूप से छूट देकर FDTL नियमों को कमजोर किया। पायलट थकान नियमों पर टकराव: दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से मांगा जवाब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से संवाद करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला भाषा विवाद नहीं बल्कि ग्रामीण छात्रों के शैक्षिक हित से जुड़ा है। नवोदय विद्यालय विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को केंद्र से बातचीत का निर्देश, कहा—भाषा नहीं, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे लेकर अमीरों को ‘स्पेशल पूजा’ कराने की प्रथा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देवता के शोषण के समान बताया। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन में दर्शन समय और देहरी पूजा बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार और हाई पावर्ड कमेटी … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामलों में बड़ी राहत देते हुए NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIRs पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोडीन कफ सिरप को स्वतः ‘निर्मित मादक पदार्थ’ नहीं माना जा सकता और 17 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की। कोडीन कफ सिरप मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसधारकों को … Read more
मुनंबम भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जांच आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को नोटिस जारी किया और विवादित 404 एकड़ भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मुनंबम भूमि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि किसी अन्य को मिली अवैध राहत के आधार पर उच्च पद का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति केवल तत्काल आर्थिक संकट से राहत देने के लिए होती है और इसे प्रमोशन या वरिष्ठता की … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती है, तो वह CrPC धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि पत्नी ने आय और योग्यता छुपाई, इसलिए वह गुज़ारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल पर मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 वसूलकर अपने आदेशों को दरकिनार करने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा और BCI को जांच का निर्देश दिया। “UP बार काउंसिल पर गंभीर आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब” … Read more