सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी को राहत दी। कहा—अत्यधिक देरी के आधार पर कार्यवाही रद्द करने पर विचार संभव। 35 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण मामले में 35 वर्षों से लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत … Read more
SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिमों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई है। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को गाली देने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से जिम के पंजीकरण और महिला ट्रेनर्स की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। 👉 जिम में महिलाओं … Read more
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी आरोपी राम सेवक के लिए जमानत राशि तय करते हुए कहा कि यह 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस व्यक्ति को जमानत दे दी, जो उत्तर प्रदेश … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन में यह व्यवस्था … Read more
सुप्रीम कोर्ट में शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में अपीलकर्ता पर शादी के झूठे वादे के तहत एक महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। महिला को बाद में उस व्यक्ति की दूसरी महिला से सगाई की तस्वीरें मिलीं जिसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज की। हालाँकि, अपीलकर्ता ने तर्क … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालने के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। 17 फरवरी, 2023 को एक … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. की धारा 4 के तहत दर्ज एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले … Read more