सुप्रीम कोर्ट की पहल: दूरदराज इलाकों तक पहुंचेंगी 26 मोबाइल ई-सेवा वैन

sci

NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे। वैन दूरदराज क्षेत्रों में ई-कोर्ट, कानूनी सहायता और लोक अदालत जैसी सुविधाएं पहुंचाएंगी। 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को 4 सितंबर को हरी झंडी … Read more

चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: Form-25 में कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई Certiorari और Section 86 की सीमा

supreme court

Form-25 में कमी पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Form-25 के attestation में कमी होने पर पूरी चुनाव याचिका को Section 86 के तहत अनिवार्य रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट आचरण के आरोप हटाए जा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र चुनावी आधारों पर सुनवाई … Read more

“Article 226/227 में Certiorari: हाईकोर्ट कब कर सकता है हस्तक्षेप?” – सुप्रीम कोर्ट

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more

‘न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न एक डर्टी सीक्रेट’: इंदिरा जयसिंह का दावा, महिला जजों की शिकायतों का किया जिक्र

indira j singh

न्यायपालिका में महिला जजों का यौन उत्पीड़न एक ‘काला रहस्य’ सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को ‘डर्टी सीक्रेट’ बताया। उन्होंने हायरार्की और संस्थागत चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भारतीय न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर … Read more

जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर दर्ज FIRs रद्द कीं, 2,873 लोगों पर नई FIR की अनुमति

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों को लेकर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIRs रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,873 लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज करने की अनुमति भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 20 से 25 जुलाई … Read more

नेपाल में लापता पूर्व मद्रास हाई कोर्ट जज वी. शिवगणनम की तलाश तेज, दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने CJI से मांगी मदद

supreme court

मद्रास हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जस्टिस वी. शिवगणनम नेपाल यात्रा के दौरान लापता हुए पूर्व मद्रास हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जस्टिस वी. शिवगणनम को खोजने के लिए दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने CJI से भारत सरकार और नेपाल के अधिकारियों से समन्वय की अपील की … Read more

EVM Totaliser पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: मतदान केंद्रवार वोटिंग पैटर्न की गोपनीयता बचाने के लिए केंद्र से व्यवहार्यता जांचने को कहा

सुप्रीम कोर्ट

व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के मतदान पैटर्न की पहचान को रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से EVM के वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मतदान केंद्रवार परिणाम से मतदाताओं की पहचान और संभावित उत्पीड़न की आशंका पर चिंता जताई। … Read more

राजस्थान हाई कोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव: जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल बनेंगे चीफ जस्टिस, पहले ट्रांसफर के जरिए संभाल सकते हैं कार्यभार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की घोषणा

राजस्थान हाई कोर्ट में लंबे समय से जारी कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। साथ ही उनका छत्तीसगढ़ से राजस्थान ट्रांसफर भी सुझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में लंबे समय से चले आ … Read more

कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

चार हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार जजों के नाम सुझाए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की है। जस्टिस कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़, जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान, जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश और जस्टिस डॉ. … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर जताई ‘हैरानी’, हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने पर न्यायिक अधिकारी को किया सावधान

supreme Court

फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी को 10 दिन की देरी के आधार पर खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटी की कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2026 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फैमिली कोर्ट ने उनके विपरीत निष्कर्ष … Read more