इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की छात्रा की मांग ठुकराई, कहा- स्कूल के समान यूनिफॉर्म नियम का पालन जरूरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुई और समान ड्रेस कोड लागू करना स्कूल के अधिकार क्षेत्र में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जे.जे. मुनीर … Read more

पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी टीवी पर उजागर करना वकील को पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बार से हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“An advocate cannot use information received in confidence against his client.” सुप्रीम कोर्ट ने Rehana Khan v. Rizwan Siddhiquee में कहा कि वकील पेशेवर संबंध खत्म होने के बाद भी पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन … Read more

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more

यदि पत्नी की कमाई को अलग भी रख दिया जाए तो भी हाईकोर्ट द्वारा की गई कटौती सही नहीं ठहराई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

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मां की कमाई से पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने मात्र से पिता के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व कम नहीं किया जा सकता। दो नाबालिग बेटियों के लिए ₹60,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण बहाल किया। सुप्रीम … Read more

वकील “न्यायिक व्यवस्था को प्रदूषित” करने के लिए अपने मुवक्किलों को गलत बयान देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते – हाईकोर्ट

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₹50 लाख की संदिग्ध लेन-देन के बाद बैंक खाता फ्रीज: केरल हाईकोर्ट ने कहा- ‘मनी म्यूल’ की तरह इस्तेमाल हुआ खाता, वकीलों को भी लगाई फटकार मुवक्किल का हित रखने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत के समक्ष ऐसे तथ्य पेश किए जाएं जिन्हें अधिवक्ता उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गलत जानते हैं। केरल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने RIL की अपील खारिज की: बाहर किए गए दस्तावेजों की सामग्री मौखिक साक्ष्य से पेश नहीं की जा सकती, ₹10 लाख लागत लगाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Ltd. v. NTPC Ltd. में कहा कि रिकॉर्ड से बाहर किए गए आंतरिक दस्तावेजों की सामग्री को मौखिक साक्ष्य के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। RIL पर ₹10 लाख लागत लगाई और 2005 से लंबित मुकदमे के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Limited और … Read more

Bangalore Water Supply फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Triple Test बरकरार

संविधान पीठ

9 जजों की संविधान पीठ का 6:3 से फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने Bangalore Water Supply फैसले को अधिकांशतः बरकरार रखा। 1947 Act के लंबित मामलों में यह लागू रहेगा, नए विवाद IR Code 2020 के तहत तय होंगे। 9 जजों की संविधान पीठ का 6:3 से फैसला सुप्रीम कोर्ट … Read more

साईं बाबा पर आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नई शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए

Delhi High Court

साईं बाबा पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ ऑनलाइन सामग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नई शिकायतों पर उचित प्राधिकरण से कार्रवाई कराने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी की ओर से दायर नई अर्जी पर सुनवाई करते हुए … Read more

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में कथित झूठे बयान के लिए दोषी ठहराई गई महिला की शेष जेल सजा निलंबित कर जमानत दी

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अंतरधार्मिक दंपती का मामला: MP हाईकोर्ट ने महिला की जेल सजा निलंबित कर दी, अपील लंबित रहने तक जमानत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में कथित झूठे बयान के लिए दोषी ठहराई गई महिला की शेष जेल सजा निलंबित कर जमानत दी। दंपती अब दो बच्चों के साथ साथ रह रहा है। MP हाईकोर्ट … Read more

चुनाव में पैसे और प्रलोभन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR से ट्रायल तक दिए अहम निर्देश

Supreme Court

2019 से 2025 के बीच हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों से संबंधित कुल 1,44,030 FIR का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता के लिए नकदी और प्रलोभन पर रोक, जब्ती में लिखित कारण, एक साल में जांच और चुनावी मामलों की तेज सुनवाई के निर्देश दिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद सुप्रीम … Read more