फर्जी नियुक्ति पत्र पर 20 साल तक वेतन मांगता रहा कर्मचारी, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

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पटना हाई कोर्ट ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन और सेवा लाभ मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध नियुक्ति के बिना वेतन, पेंशन या सेवा लाभ का कोई अधिकार नहीं बनता और धोखाधड़ी व न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन … Read more

पटना हाई कोर्ट: सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, बहाली का आदेश बरकरार

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पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more

‘खाली बर्थ सब्जियों की तरह बेचते हैं कुछ TTE’: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे को दोषी कर्मचारियों पर अधिकतम कार्रवाई के दिए निर्देश

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कुछ टिकट परीक्षक (TTE) ट्रेनों की खाली बर्थ ‘बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं’। अदालत ने सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को ऐसे मामलों में दोषी TTE के खिलाफ उपलब्ध अधिकतम अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेनों में टिकट परीक्षकों (TTE) … Read more

समझौते के बाद 420 IPC केस रद्द: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- निजी विवाद में मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग

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समझौते के बाद धोखाधड़ी का केस खत्म झारखंड हाई कोर्ट ने धारा 420 IPC के तहत दर्ज आपराधिक मामले को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निजी विवाद पूरी तरह सुलझ जाने के बाद मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने … Read more

बालिग बेटी को घर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- शादी, शिक्षा और रहने का फैसला उसका मौलिक अधिकार

Bombay High Court

बालिग महिला के अधिकार पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 21 वर्षीय बालिग महिला को उसके माता-पिता या राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध घर लौटने, शादी करने या शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ये सभी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘घरदामाद’ बनाने की प्रथा साबित किए बिना नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार

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उरांव जनजाति उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उरांव जनजाति की प्रथागत विधि के तहत केवल कथित प्रथा के आधार पर उत्तराधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रथा (Custom) को लागू कराने से पहले उसके अस्तित्व, प्राचीनता और निरंतर पालन का … Read more

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने से इनकार किया, मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर जारी किया नोटिस

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सुप्रीम कोर्ट: शुक्रवार की नमाज के लिए अलग खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने और 2003 की व्यवस्था बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, ASI और हिंदू पक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट: केवल कथित लापरवाही के आधार पर वकील का नाम IBA Caution List में नहीं डाला जा सकता

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बैंक ने पैनल से हटाया, फिर IBA Caution List में डलवाया नाम, BCI को अनुशासनिक व्यवस्था का ऑडिट करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कथित पेशेवर लापरवाही या गलत कानूनी राय के आधार पर किसी अधिवक्ता का नाम Indian Banks’ Association (IBA) की Caution List में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट … Read more

पश्चिम बंगाल मदरसा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली 360 से अधिक याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मदरसों के 360 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि परीक्षण के लिए चुने गए 13 याचिकाकर्ता भी राहत का आधार स्थापित … Read more

POCSO Act के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता: ‘सहमति वाले किशोर संबंधों में कानून का इस्तेमाल भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए’

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POCSO Act पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों में POCSO Act के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि माता-पिता अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं और ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक … Read more