रेल दुर्घटना मुआवजा, टिकट नहीं मिला तब भी रोका नहीं जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को दिलाए ₹8 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट न मिलने मात्र से उसे ‘बोना फाइड यात्री’ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर विधवा को ₹8 लाख … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट के ‘बड़े फैसलों पर रोक’ वाले आदेश को दी चुनौती

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया केरल वक्फ बोर्ड ने अपने कामकाज पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। केरल वक्फ बोर्ड … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद (Pre-emption) का अधिकार पैतृक कृषि भूमि पर भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि बिक्री से पहले यह अधिकार जताने पर अलग से बिक्री विलेख को चुनौती देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि … Read more

‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते

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इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना आधुनिक चिकित्सा करना कानूनन गलत है और … Read more

सुप्रीम कोर्ट: धारा 16 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश में हाई कोर्ट का Article 227 हस्तक्षेप अनुचित, गौहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द

Supreme Court

गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों का प्रश्न न्यायाधिकरण ही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 16 आवेदन खारिज किए जाने के आदेश में हाई कोर्ट Article 227 के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है। गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने … Read more

संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री आदेश नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट

CULCATTA HC

एक ही सौदे में दोहरी भूमिका पर भी कोर्ट ने जताई चिंता वह एक ओर मूल आवंटी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (Attorney) के रूप में विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर कर रहा था, जबकि दूसरी ओर उसी संपत्ति का खरीदार भी स्वयं वही था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदिग्ध दस्तावेजों और अप्रमाणित भुगतान … Read more

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला

SC

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने ओडिशा सरकार की समिति से तब तक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक … Read more

अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करने में सावधानी बरतें, भरोसे का गलत फायदा उठाकर ब्लैकमेल हो सकता है: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास High Court

मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। कोर्ट ने गैर-सहमति से रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने वाले दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग महिलाओं के शोषण का बड़ा माध्यम बन रहा है। अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सावधानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी टिप्पणियां: CBSE मूल्यांकन प्रणाली पर फटकार, NEET UG 2026 री-एग्जाम चुनौती खारिज

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं, NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन NTA में संस्थागत सुधार की मांग पर सुनवाई का रास्ता खुला रखा। सुप्रीम कोर्ट की शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले: CBSE … Read more

छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में सबूत हो सकती है, निजता का अधिकार पूर्ण नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जानकारी के रिकॉर्ड की गई बातचीत केवल निजता के आधार पर अदालत में अस्वीकार्य नहीं हो जाती। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता उसकी प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर तय होगी। छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को केवल निजता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ … Read more