पश्चिम बंगाल के SIR अभियान में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक व्यक्ति को सैकड़ों मतदाताओं का पिता दर्ज किया गया है। मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उपशीर्षक:चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—हजारों मामलों में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’, मतदाता सूची की शुद्धता पर गंभीर सवाल बंगाल … Read more
पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और समयबद्ध आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। नई दिल्ली / कोलकाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट … Read more
आईपीसी की धारा 406 और 420 के अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, जबकि कानूनन यह संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 और 420 अलग-अलग अपराध हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेटों को कानून का समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। … Read more
ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Defsys Solutions पर कारोबार निलंबन हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज कर दी। अगस्ता वेस्टलैंड मामला: Defsys Solutions पर कारोबार निलंबन हटाने के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार … Read more
AAR का आदेश बहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील में मॉरीशस DTAA लाभ खारिज करते हुए कहा कि कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य है। GAAR लागू, AAR का आदेश सही ठहराया गया। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more
NEET-PG 2025 के लिए शून्य व निगेटिव स्कोर तक कट-ऑफ घटाने के खिलाफ डॉ. लक्ष्य मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की; मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। प्रमुख बिंदु:- नई दिल्ली: NEET-PG 2025 कट-ऑफ विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा: शून्य व निगेटिव स्कोर को चुनौती, मरीजों की सुरक्षा पर … Read more
IRCTC होटल घोटाला मामले में राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा; आरोप तय करने की वैधता की जांच जारी। नई दिल्ली: IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से जवाब मांगा दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित IRCTC होटल घोटाला मामले में … Read more