बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

DelhiHighCourt

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more

अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

SC

क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more

हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’: इलाहाबाद हाईकोर्ट, ₹5,000 हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की आरोपी की मांग को खारिज करते हुए ₹5,000 का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर मेडिकल एज टेस्ट की मांग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग … Read more

गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad-highcourt-111025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमन, 2016 में गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा सील करने का आदेश रद्द, 24 घंटे में सील खोलने के निर्देश। गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी

मद्रास High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर कड़ी टिप्पणी

cji jsuryakant

सुखना झील के सूखने और पर्यावरणीय क्षति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर माफिया और नौकरशाही की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया और ESZ के विस्तार पर पंजाब सरकार के रुख पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि मशीनरी के पार्ट्स’ नहीं, ‘एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर’ माने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT के फैसले को पलटते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए आयात की गई एल्यूमिनियम शेल्व्स न तो कृषि मशीनरी हैं और न ही उनके ‘पार्ट्स’। कोर्ट ने टैक्स क्लासिफिकेशन मामलों में कॉमन पार्लेंस टेस्ट के उपयोग पर अहम सिद्धांत भी दोहराए। सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि … Read more

CAT का बड़ा फैसला: Sameer Wankhede के खिलाफ चार्ज मेमो रद्द, प्रारंभिक जांच सामग्री पर आधारित कार्रवाई असंवैधानिक

sameer-wankhede

CAT ने IRS अधिकारी Sameer Wankhede के खिलाफ जारी चार्ज मेमो को रद्द करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच (SET) सामग्री पर आधारित विभागीय कार्रवाई न्यायिक आदेशों और सेवा कानून के विरुद्ध है। उपशीर्षक:केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कहा—न्यायिक आदेशों के बावजूद SET की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना सेवा विधि और निष्पक्षता के सिद्धांतों … Read more

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामला: केरल हाईकोर्ट ने SIT को मंगलवार को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में SIT को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया। VSSC रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि हुई है। उपशीर्षक:VSSC की वैज्ञानिक रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि, 1998 में दान किए गए स्विस … Read more

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रही है। नई दिल्ली … Read more