दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: AIIMS तीन वर्षीय बच्ची संस्कृति को देगा ट्रांसप्लांट उपचार

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AIIMS ट्रांसप्लांट उपचार दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS, नई दिल्ली को तीन वर्षीय बच्ची संस्कृति भगत उर्फ सांची को आवश्यक ट्रांसप्लांट उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विशेषज्ञ समिति ने पुष्टि की कि AIIMS में इस उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS को उपचार देने का दिया … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निर्धारित तरीके से तलाक देने पर विवाह समाप्त, फैमिली कोर्ट को तलाक घोषित करने का निर्देश

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मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि पति इस्लामी कानून के अनुसार तलाक देता है, तो विवाह उसी समय समाप्त माना जाएगा। अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए दंपति को तलाकशुदा घोषित करने का निर्देश दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर इलाहाबाद … Read more

पत्नी की टिप्पणी को माना ‘गंभीर और अचानक उकसावा’, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उम्रकैद घटाकर 7 साल की सजा की

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“मैं तुम्हारे जैसे हजारों पति रख सकती हूं।” मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हत्या मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सात महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल के कठोर कारावास में बदल दी। अदालत ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और पत्नी की टिप्पणी से … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 दिन में DoE की मंजूरी नहीं मिली तो निजी स्कूल कर्मचारी का निलंबन स्वतः समाप्त

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दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाईकोर्ट निलंबन आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने फैसला दिया कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी का निलंबन, यदि 15 दिनों के भीतर शिक्षा निदेशक (DoE) की मंजूरी नहीं मिलती, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाद में दी गई मंजूरी से समाप्त हो चुके … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: व्यभिचार के आरोपी पति को ‘राइट टू प्राइवेसी’ की आड़ नहीं, पत्नी को सबूत जुटाने का पूरा अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: व्यभिचार के आरोपी पति को ‘राइट टू प्राइवेसी’ की आड़ नहीं, पत्नी को सबूत जुटाने का पूरा अधिकार व्यभिचार के आरोपी पति को राइट टू प्राइवेसी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार (Adultery) के आरोपों वाले तलाक मामलों में पति ‘राइट टू प्राइवेसी’ का सहारा लेकर सबूत छिपा नहीं … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सीनियर सिटीजन एक्ट से नहीं सुलझेंगे संपत्ति स्वामित्व विवाद, ऐसे मामलों के लिए सिविल कोर्ट ही उचित मंच

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के एक संपत्ति विवाद में स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग केवल संपत्ति के स्वामित्व विवाद सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण सिविल कोर्ट में होगा। सीनियर सिटीजन एक्ट का दायरा सीमित, संपत्ति स्वामित्व विवाद … Read more

Delhi High Court: 3 साल की बच्ची के POCSO मामले में आरोपी की जमानत रद्द, कोर्ट बोला—’मासूम की बात बिखरी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं’

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जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल में लगे लगभग 64 CCTV कैमरे बंद थे दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय बच्ची से जुड़े POCSO मामले में आरोपी की जमानत रद्द करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चे का बयान पूरी तरह क्रमबद्ध न हो, फिर भी उसे अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। … Read more

केरल हाईकोर्ट: महिला को पहले से पता था कि आरोपी शादीशुदा है, तो शादी का वादा प्रथम दृष्टया ‘झूठा वादा’ नहीं; आरोपी को अग्रिम जमानत

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हाईकोर्ट ने धारा 69 बीएनएस की व्याख्या की केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यदि महिला को पहले से पता था कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, तो उससे विवाह का वादा प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत ‘झूठा विवाह का वादा’ नहीं माना जा सकता। अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के … Read more

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट: पहले से जमानत पर हैं, आदेश पलटने का कारण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद “जमानत नियम है और जेल अपवाद” तथा मामले का अंतिम निर्णय ट्रायल के … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मोटर दुर्घटना मुआवजा तय करने के लिए ITR होगा प्रमुख आधार, जारी किए नए दिशानिर्देश

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मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) को आय निर्धारण का प्रमुख आधार मानने के लिए नए दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) मामलों में आयकर रिटर्न (ITR) को आय निर्धारण का प्रमुख आधार मानने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने वेतनभोगी और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए अलग-अलग … Read more