एसिड अटैक कानून में कमी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून में शामिल हों
कोर्ट ने कहा—आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून के दायरे में आएं।
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मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अनिवार्य होगी विस्तृत रिपोर्ट – सुप्रीम कोर्ट
मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अहम निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से जुड़े मामलों में अहम निर्देश जारी किए हैं—अब सजा तय करने से पहले आरोपी की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जानिए फैसले की प्रमुख बातें। 🔴 सजा प्रक्रिया में … Read more
सार्वजनिक जमीन पर नई नमाज व्यवस्था को संरक्षण नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
मतगणना विवाद में TMC को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार बरकरार रखे
‘अधिकारी केंद्र का हो या राज्य का—कोई फर्क नहीं’
सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा तय की
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
नाबालिग का हाथ पकड़ना ‘क्रिमिनल फोर्स’, फिर भी आरोपी बरी—हाई कोर्ट ने बताया क्यों
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि नाबालिग का हाथ पकड़ना IPC धारा 354 के तहत अपराध है, लेकिन आरोप तय न होने के कारण आरोपी की बरी बरकरार रखी। हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला Delhi High Court ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि रात में एक अजनबी द्वारा नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना … Read more
हेट स्पीच पर नए अपराध बनाना न्यायपालिका का काम नहीं, मौजूदा कानून पर्याप्त – सुप्रीम कोर्ट
हेट स्पीच पर नया कानून नहीं बना सकता कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर नए अपराध बनाना न्यायपालिका का काम नहीं, मौजूदा कानून पर्याप्त हैं—समस्या लागू करने में है, न कि कानून की कमी में। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश Supreme Court of India ने हेट … Read more
30 हफ्ते की गर्भावस्था केस: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई, पीड़िता की पसंद को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता की 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा—निर्णय पीड़िता और परिवार पर निर्भर। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Supreme Court of India ने गुरुवार को एक अहम सुनवाई में 15 वर्षीय रेप पीड़िता की 30 सप्ताह की … Read more
सह-आरोपियों को साथ पैरोल पर रोक नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने दी स्पष्टता
हर मामले में जोखिम और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपियों को एक साथ पैरोल या फरलो देना पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, हर मामले में जोखिम और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होगा। पैरोल-फरलो पर महत्वपूर्ण स्पष्टता Delhi High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया … Read more