SC-ST एक्ट लागू करने के लिए केवल शिकायतकर्ता का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना पर्याप्त नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि SC-ST एक्ट लागू करने के लिए केवल शिकायतकर्ता का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना पर्याप्त नहीं है। जाति के आधार पर जानबूझकर अपमानित करने का स्पष्ट आरोप जरूरी है। मारपीट का केस … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत दी। आरोपी ने हलफनामा देकर कहा कि वह पीड़िता के कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र हासिल करने से पहले उससे शादी के लिए दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत देते … Read more
हाईकोर्ट ने धारा 69 बीएनएस की व्याख्या की केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यदि महिला को पहले से पता था कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, तो उससे विवाह का वादा प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत ‘झूठा विवाह का वादा’ नहीं माना जा सकता। अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के … Read more
झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। स्कूल रिकॉर्ड से ही उम्र तय होगी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिमों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंता जताई है। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को गाली देने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से जिम के पंजीकरण और महिला ट्रेनर्स की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी है। 👉 जिम में महिलाओं … Read more