ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के इलाज के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग न मिलने पर इस्तीफा देने वाली न्यायिक अधिकारी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस न्यायिक अधिकारी इप्सिता महांती को … Read more
ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है; पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानूनन दूसरी पत्नी ‘विधवा’ की श्रेणी में नहीं आती, और अवैध विवाह के आधार पर पेंशन देना समाज में गलत परंपराओं … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2025 को ओडिशा राज्य में नौकरी अनुबंधित कर्मचारियों (Job Contract Employees – JCEs) की पेंशन पात्रता से संबंधित मामला में विशेष रूप से यह निर्धारित किया कि उन्हें अन्य कर्मचारियों—विशेष रूप से “वर्क-चार्ज्ड” कर्मचारियों—की तुलना में कैसे अलग तरीके से माना जाना चाहिए। ओडिशा सरकार ने उच्च न्यायालय के उन … Read more
ओडिशा उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा की गई है, जिसमें अदालत ने नौ वर्षों तक संबंध में रहने के बाद विवाह का वादा पूरा न करने के आधार पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों … Read more
वित्त मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट इसके अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग (सफ़ारी रिट्रीट मामला) जिसने अनुमति दी वाणिज्यिक अचल संपत्ति कंपनियों को किराये के प्रयोजनों के लिए बनाई गई व्यावसायिक इमारतों की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit का दावा करना होगा। इस मुद्दे को फिर … Read more
उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा की एक बार आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के तहत याचिका खारिज होने के बाद यथास्थिति का एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय एक ऐसे आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था जिसके तहत न्यायालय ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भरतपुर पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर में 15 सितंबर, 2024 को घटी “परेशान करने वाली” घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। 15.09.2024 को भरतपुर पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर में हुई घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत शर्तों पर एक व्यापक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना निचली अदालतों में जमानत की शर्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति पर इस तरह के प्रतिबंध लगाना उसके … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी लोक सेवक की उपस्थिति की मांग की जाती है तो अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए और एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से उन सरकारी सेवकों के साथ, जिन्हें लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। न्यायमूर्ति … Read more
उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान दोहराया कि “नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं”। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने … Read more