POCSO में ‘Sexual Intent’ जरूरी, Teacher का अनुचित स्पर्श अकेले Sexual Assault नहीं: Supreme Court ने शिक्षक को दी राहत

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Supreme Court ने कहा कि POCSO Act की Section 7 के तहत sexual intent जरूरी है। Teacher द्वारा छात्राओं को मारना या पढ़ाते समय पीठ, कमर और गर्दन छूना, बिना sexual intent के, Section 10 POCSO के तहत prosecution का आधार नहीं बन सकता।

Teacher पर POCSO Case: Supreme Court ने Criminal Proceedings की Quashing की

Supreme Court ने एक Geography teacher के खिलाफ POCSO Act के तहत चल रही criminal proceedings को quash करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

मामले में teacher पर आरोप था कि उसने दो minor girl students को पढ़ाते समय पीटा और उनकी पीठ, कमर तथा गर्दन को छुआ।

Division Bench of Justice Ujjal Bhuyan और Justice Atul S. Chandurkar ने जांच की कि क्या इस तरह का conduct, जब उसमें आवश्यक “sexual intent” का अभाव हो, POCSO Act की Section 7 के तहत sexual assault का offence बन सकता है।

Court ने कहा कि teacher से young students, विशेषकर girl students के साथ व्यवहार करते समय अधिक sensitivity की अपेक्षा की जाती है। लेकिन inappropriate physical conduct या corporal punishment अपने आप में, requisite sexual intent के अभाव में, POCSO की कठोर धाराओं के तहत prosecution का आधार नहीं बन सकता।

Court ने proceedings जारी रखने को abuse of the process of law माना और पूरी criminal proceedings quash कर दी।

दो Class X छात्राओं ने लगाए थे आरोप

आरोपी Loknathpur High School, Alipurduar, West Bengal में Geography teacher था।

मामला तब सामने आया जब Class X की दो minor girl students ने आरोप लगाया कि questions का answer नहीं देने अथवा lessons पूरा नहीं करने पर teacher ने उन्हें हाथ से मारा।

छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि teacher ने पढ़ाने के दौरान उनकी backs और waists को touch किया और एक घटना में एक student की neck भी छुई।

इन allegations के बाद District Child Protection Unit द्वारा Counselling-cum-Enquiry Report तैयार की गई।

इसके बाद आरोपी teacher के खिलाफ POCSO Act की Section 10 के तहत FIR दर्ज की गई।

Calcutta High Court से राहत नहीं मिलने पर Supreme Court पहुंचे Teacher

Teacher ने proceedings quash कराने के लिए Section 528, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 के तहत Calcutta High Court का रुख किया।

हालांकि High Court ने उनकी plea dismiss कर दी।

इसके बाद आरोपी ने Supreme Court में appeal दाखिल की।

Supreme Court ने मामले में POCSO Act की Sections 7, 9(f) और 10 की statutory scheme पर विचार किया।

Section 7 POCSO में ‘Sexual Intent’ क्यों महत्वपूर्ण?

Supreme Court ने Section 7 POCSO पर विचार करते हुए कहा कि sexual assault का offence constitute करने के लिए act के पीछे “sexual intent” का requisite element होना आवश्यक है।

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वहीं Section 9(f) के तहत educational institution के management या staff member द्वारा child के खिलाफ sexual assault को aggravated sexual assault बनाया गया है।

ऐसे aggravated offence के लिए भी मूल sexual assault के आवश्यक ingredients का मौजूद होना जरूरी है।

Court ने पाया कि केवल इस तथ्य से कि आरोपी एक teacher था और alleged physical contact हुआ, Section 7 के तहत sexual assault automatically establish नहीं हो जाता।

‘Teacher को Girl Students के साथ अधिक Sensitive होना चाहिए’

Supreme Court ने teacher के conduct को पूरी तरह उचित नहीं माना।

Court ने कहा कि young students, particularly girl students, के साथ व्यवहार करते समय teacher को greater sensitivity का परिचय देना चाहिए।

छात्रों को मारना और corporal punishment का इस्तेमाल करना भी Court की नजर में inappropriate conduct था।

लेकिन Court ने यह महत्वपूर्ण distinction किया कि inappropriate conduct और POCSO sexual assault एक ही चीज नहीं हैं।

यदि requisite sexual intent का evidence नहीं है, तो केवल physical contact या corporal punishment के आधार पर POCSO की stringent provisions को लागू नहीं किया जा सकता।

Students के Statements में Sexual Intent स्थापित नहीं हुआ

Supreme Court ने दोनों छात्राओं के statements का विश्लेषण करते हुए पाया कि उनमें आरोपी के conduct के संबंध में allegations तो थे, लेकिन वे sexual intent के आवश्यक element को establish नहीं करते।

इसलिए Court ने Section 10 POCSO के तहत aggravated offence के लिए आवश्यक foundation को भी absent पाया।

Court का निष्कर्ष था कि उपलब्ध material के आधार पर teacher के खिलाफ POCSO prosecution को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

POCSO Trial के Professional और Personal Consequences पर Supreme Court की चिंता

Supreme Court ने यह भी महत्वपूर्ण observation किया कि किसी teacher के खिलाफ POCSO prosecution के severe और irreversible consequences हो सकते हैं।

Criminal trial शुरू होने से उसके professional career और personal life पर गंभीर असर पड़ सकता है।

Court ने कहा कि बाद में यदि आरोपी acquitted भी हो जाए, तब भी criminal proceedings के कारण उसके जीवन और career को हुई damage को पूरी तरह reverse करना संभव नहीं हो सकता।

इसी कारण stringent criminal provisions लागू करते समय statutory ingredients की मौजूदगी को गंभीरता से examine करना जरूरी है।

FIR में Delay और Hearsay Statements का भी Court ने लिया संज्ञान

Supreme Court ने FIR दर्ज कराने में हुए delay को भी ध्यान में रखा।

इसके अलावा Headmaster और अन्य teachers के statements के संबंध में Court ने observe किया कि वे essentially hearsay nature के थे।

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इसलिए prosecution material को समग्र रूप से देखने पर Court को ऐसा पर्याप्त evidence नहीं मिला जिससे accused के conduct में requisite sexual intent prima facie establish हो सके।

‘Inappropriate Conduct’ और ‘POCSO Offence’ में अंतर

फैसले का महत्वपूर्ण legal takeaway यह है कि Court ने teacher के alleged conduct को condone नहीं किया।

बल्कि Court ने स्पष्ट किया कि teacher को बच्चों, विशेषकर minor girl students, के साथ अत्यधिक सावधानी और sensitivity से व्यवहार करना चाहिए।

लेकिन किसी act को inappropriate, insensitive या disciplinary misconduct मानना और उसे POCSO Act के तहत sexual assault मानना दो अलग कानूनी प्रश्न हैं।

POCSO prosecution के लिए statutory ingredients, including sexual intent, का prima facie satisfaction जरूरी है।

Supreme Court ने Calcutta HC का Order Set Aside किया

Supreme Court ने अंततः Calcutta High Court का 27 अप्रैल 2026 का order set aside कर दिया।

Court ने आरोपी teacher के खिलाफ चल रही entire criminal proceedings quash कर दीं।

Court ने निष्कर्ष निकाला कि proceedings को जारी रखना abuse of the process of law होगा और आरोपी को extreme prejudice होगा।

फैसला एक नजर में

Case: Bhaskar Paul v. State of West Bengal
Criminal Appeal: No. 4278 of 2026
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Ujjal Bhuyan और Justice Atul S. Chandurkar
Decision Date: 8 September 2026
Relevant Law: Sections 7, 9(f), 10, POCSO Act; Section 528 BNSS
Issue: Teacher द्वारा minor girl students को मारने और उनके body parts touch करने पर POCSO prosecution की maintainability
Key Finding: Requisite sexual intent के बिना inappropriate physical conduct/corporal punishment अपने आप में POCSO sexual assault नहीं बनता।
Outcome: Calcutta HC order set aside; entire criminal proceedings quashed.

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