बेटे के इलाज के लिए देना पड़ा था इस्तीफा, हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को किया बहाल

orissa high court

ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के इलाज के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग न मिलने पर इस्तीफा देने वाली न्यायिक अधिकारी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस न्यायिक अधिकारी इप्सिता महांती को … Read more

‘न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न एक डर्टी सीक्रेट’: इंदिरा जयसिंह का दावा, महिला जजों की शिकायतों का किया जिक्र

indira j singh

न्यायपालिका में महिला जजों का यौन उत्पीड़न एक ‘काला रहस्य’ सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को ‘डर्टी सीक्रेट’ बताया। उन्होंने हायरार्की और संस्थागत चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भारतीय न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर … Read more

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more

हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के खिलाफ कोई नियम नहीं

Court-order

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में खुलासा किया कि रिटायरमेंट, ट्रांसफर या प्रमोशन के बाद भी सरकारी बंगला अपने पास रखने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम नहीं हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के … Read more

पांच न्यायाधीशों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

mygov_कानून मंत्रालय

President approves appointment of five judges in Allahabad High Court विधि संवाददाताभारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच न्यायिक अधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग … Read more

उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के करीब 1000 जजों का किया तबादला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रशासन में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के करीब 1000 जजों का किया तबादला प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में न्यायिक ढांचे में एक बड़े प्रशासनिक फैसले के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 1000 ट्रायल कोर्ट न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में औपचारिक … Read more

पूर्व हाईकोर्ट रजिस्ट्रार समेत दो अन्य को हरियाणा न्यायिक परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 साल की सजा

Court Room

राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा को 2017 न्यायिक सेवा पेपर लीक कांड में 22 अगस्त, 2024 को संलिप्तता के लिए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। डॉ. बलविंदर के अलावा, दो अन्य व्यक्तियों, … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को चेतावनी दी कि उन्हें कार्यवाही के दौरान की जाने वाली टिप्पणियों में उचित संयम और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा … Read more

SC ने जज को बर्खास्त करने का आदेश दिया, कहा कि कोई न्यायिक अधिकारी फैसले को पूर्ण रूप से तैयार किए बिना, अदालत में अंतिम हिस्सा नहीं सुना सकता

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एक न्यायिक अधिकारी फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना या लिखे बिना, उसके निष्कर्ष वाले हिस्से को खुली अदालत में जाहिर नहीं कर सकता। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में निचली अदालत के उस न्यायाधीश को बर्खास्त करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें … Read more

9 जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1977 में स्थापित एक संपत्ति मुकदमे का निस्तारण करने में विफल रहने पर कार्यवाही

gujrat high court

साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि जब न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसे समय विस्तार की मांग करनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि इस मामले में किसी भी न्यायिक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुडिशियल अधिकारियों … Read more