पवन खेड़ा की ट्रांजिट बेल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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ट्रांजिट बेल का आदेश उचित नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाई, असम सरकार की याचिका पर नोटिस जारी; 3 हफ्तों में जवाब मांगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera को Telangana High Court द्वारा दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया – डिक्री को “उसकी शर्तों और स्वरूप” के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए

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डिक्री बदल नहीं सकती Executing Court: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Executing Court डिक्री के दायरे से बाहर नहीं जा सकती और उसके शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती, सिवाय तब जब डिक्री शून्य (nullity) हो। Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दोहराया है कि Executing Court को डिक्री … Read more

पूनिया हत्याकांड: परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की दोषी सोनिया ने खुद को बताया पीड़ित

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“मुझे फंसाया गया”: सुप्रीम कोर्ट में नई दलील हरियाणा के चर्चित पूनिया परिवार हत्याकांड में नया मोड़, दोषी सोनिया ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए साजिश और जहर देने का आरोप लगाया। हरियाणा के बहुचर्चित पूनिया परिवार हत्याकांड में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की … Read more

गाली-गलौज को अश्लीलता नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने IPC 294(b) में दोषसिद्धि रद्द की

Supreme Court's decision

पारिवारिक विवाद में हत्या के मामले में कहा कि केवल गाली देना ‘अश्लीलता’ नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने IPC 294(b) में दोषसिद्धि रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद में हत्या के मामले में कहा कि केवल गाली देना ‘अश्लीलता’ नहीं है। IPC 294(b) के तहत दोषसिद्धि रद्द करते हुए सजा में भी राहत दी गई। … Read more

बिना दुर्भावना सर्जरी बदलने पर आपराधिक मामला नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर पर कार्यवाही रद्द की

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नाबालिग पर सर्जरी विवाद में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पर सर्जरी विवाद में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि वैध सहमति और चिकित्सकीय रूप से उचित प्रक्रिया होने पर मुकदमा चलाना कानून का दुरुपयोग है। 📌 पृष्ठभूमि: नाबालिग की सर्जरी पर आपराधिक विवाद S. Balagopal … Read more

मेरिट में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, Notional लाभ प्रदान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

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मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित LDC अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर भेदभाव दूर किया जाए और Notional लाभ प्रदान किए जाएं। … Read more

‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम हस्तक्षेप, शादी खत्म कर ₹5 करोड़ का मुआवजा

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इसे “मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत” कहा, 80 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक “प्रतिशोधी मुकदमों” को रद्द कर विवाह खत्म किया, पत्नी को बच्चों की कस्टडी और ₹5 करोड़ का समेकित गुजारा भत्ता दिया; पति पर आगे मुकदमे करने पर रोक। ‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का … Read more

वैवाहिक विवाद में दर्ज झूठे केस से आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में दर्ज ‘झूठे’ मामलों के आधार पर पत्नी व उसके परिजनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता; धारा 306 IPC में आपराधिक मंशा जरूरी। वैवाहिक विवाद और आत्महत्या: कोर्ट की अहम टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया … Read more

केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’

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केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’ दिल्ली हाई कोर्ट में CBI ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका का कड़ा विरोध किया, कहा—यह ‘फ्रिवोलस’ और ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश है; न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा। रिक्यूजल याचिका पर CBI का सख्त रुख Central Bureau of Investigation (CBI) ने … Read more

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की सरकार को फटकार कहा कि सुरक्षा देकर हटाई जाए प्रतिमा

Bombay High Court

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा सरकार को कड़ी फटकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोरमुगाओ पोर्ट की जमीन पर अवैध प्रतिमा स्थापना पर गोवा सरकार को फटकार लगाई, कहा—अतिक्रमण रोकने में राज्य पूरी तरह विफल रहा। अतिक्रमण पर राज्य की ‘मूकदर्शक’ भूमिका पर सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को कड़ी फटकार … Read more