‘न्यायिक सक्रियता में हमेशा न्यायिक संयम का संतुलन होना चाहिए’: CJI

CJI SWEDEN CONFRENCE

स्वीडन सम्मेलन में CJI सूर्य कांत ने बताया भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक दृष्टिकोण स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI सूर्य कांत ने न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा सिद्धांत, कॉलेजियम प्रणाली, जनहित याचिका, पर्यावरण न्यायशास्त्र और कानून के शासन पर भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: याचिकाकर्ता ने फाइलें उछालीं, CJI के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी; कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से किया इनकार

Supreem B&w

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत में फाइलें उछाल दीं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटनाक्रम देखने … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: पार्टी-इन-पर्सन ने जजों से की अभद्रता, कागजात उछाले; CJI के खिलाफ भी की आपत्तिजनक टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक पार्टी-इन-पर्सन ने न्यायाधीशों के समक्ष अभद्र व्यवहार किया, कागजात हवा में उछाल दिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की। न्यायालय ने सुनवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला, जब प्रबल प्रताप नामक एक … Read more

राम मंदिर कथित दान गबन मामला: CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

राम मंदिर कथित दान गबन मामला: CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

राम मंदिर कथित दान गबन मामला: CBI जांच, CAG ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर में कथित दान गबन मामले में CBI जांच, CAG ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। … Read more

ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

Supreme Court 5

सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन मामला सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक परिवार को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से दबाव डालने के आरोपी हरमन टेलर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार साबित करने के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल मंगाना निजता का उल्लंघन नहीं

SCI

सुप्रीम कोर्ट व्यभिचार होटल रिकॉर्ड फैसला पति की अपील खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामले में व्यभिचार के आरोप की जांच के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार के आरोप … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर रोक सभी धर्मों पर लागू, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी PCMA और POCSO से ऊपर नहीं

ALLAHABAD HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और POCSO कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बाल विवाह की अनुमति नहीं दे सकता और इस संबंध में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: खतरनाक और अवैध इमारतों पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, अफसरों को किया तलब

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट अवैध इमारतें आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु की खतरनाक व अवैध इमारतों पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों को 4 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट: अवैध और खतरनाक … Read more

सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सर्टिफिकेट नियम को वैध ठहराया, BSA की धारा 63(4) बरकरार

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मनमानी नहीं है और इससे डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता वैध, BSA की धारा 63(4) को … Read more