क्या गलत कानूनी सलाह देने पर वकील के खिलाफ आपराधिक मामला बन सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

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वकील की कानूनी राय पर आपराधिक जिम्मेदारी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि केवल कथित गलत कानूनी सलाह या राय देने के आधार पर किसी वकील पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की पृष्ठभूमि बॉम्बे … Read more

सुप्रीम कोर्ट का संकेत: APAAR ID पूरी तरह स्वैच्छिक रहे, CBSE डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी चिंताओं की जांच करे

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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को APAAR ID योजना में डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी चिंताओं की जांच करने तथा ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले को देशभर में लागू करने का संकेत दिया, जिसमें APAAR ID को पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) रखने का निर्देश दिया गया था। मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान मामले की SIT पर उठाए सवाल, वरिष्ठ IPS अधिकारी की निगरानी में जांच कराने के दिए संकेत

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राम मंदिर दान घोटाला SIT जांच सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन की जांच कर रही SIT के पुनर्गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेने को कहा। अदालत ने वरिष्ठ IPS अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कराने की इच्छा जताई और निष्पक्ष जांच पर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान: यूपी के 4,157 वकीलों पर आपराधिक मामले, 105 की कानून की डिग्री फर्जी; व्यापक जांच के आदेश

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उत्तर प्रदेश वकीलों पर आपराधिक मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 4,157 वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और 105 अधिवक्ताओं की फर्जी कानून डिग्री के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने 20 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट … Read more

लखनऊ में 900 वकीलों पर 575 आपराधिक मुकदमे, हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अधिवक्ताओं के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

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लखनऊ में करीब 900 अधिवक्ताओं पर 575 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बार काउंसिल की जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। लखनऊ में वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों ने बढ़ाई चिंता कानून की रक्षा और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा- लंबित आपराधिक मामला होने मात्र से वकालत का नामांकन कैसे रोका जा सकता है?

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लंबित आपराधिक मामला अधिवक्ता नामांकन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामले के आधार पर कानून स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrolment) रोकने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कानूनी आधार पूछा। अदालत ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट में केवल लंबित मामले के आधार पर नामांकन से इनकार का स्पष्ट प्रावधान … Read more

निर्मोही अखाड़ा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 2019 अयोध्या फैसले के ‘उचित क्रियान्वयन’ और राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग

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निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2019 के अयोध्या फैसले के उचित क्रियान्वयन की मांग की है। अखाड़े ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठन और मूल विग्रहों की बहाली सहित कई निर्देश मांगे हैं। मामले की पृष्ठभूमि निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में … Read more

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: AAP छोड़ने की वजह से नहीं हटाई गई हरभजन सिंह की सुरक्षा, विरोध प्रदर्शन मात्र से खतरा साबित नहीं होता

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरभजन सिंह की पंजाब पुलिस सुरक्षा हटाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा वापस लेने का फैसला उनके आम आदमी पार्टी छोड़ने से पहले खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया था। CRPF की Y+ सुरक्षा और राज्य की स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है। … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जब अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध हो: कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब सीपीसी के तहत वैधानिक अपील का प्रावधान मौजूद हो, तब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विदेशी वकील भारत में एडवोकेट कमिश्नर के सामने गवाहों की जिरह नहीं कर सकते

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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more