NSA हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘अधिकारियों की मनमानी UP को Orwellian Dystopia में बदल सकती है’

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए राज्य की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की और ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। NSA के तहत हिरासत रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर जताई नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले … Read more

नई दिल्ली में शुरू हुआ BRICS चीफ जस्टिस फोरम, CJI सूर्यकांत ने कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से की द्विपक्षीय बैठक

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नई दिल्ली में BRICS Chief Justices’ Forum शुरू हुआ। CJI सूर्यकांत ने रूस, चीन, UAE, ईरान समेत कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से न्यायिक सहयोग, मध्यस्थता, AI और वाणिज्यिक विवादों पर चर्चा की। नई दिल्ली में तीन दिवसीय BRICS चीफ जस्टिस फोरम शुरू नई दिल्ली में शुक्रवार को BRICS Chief Justices’ Forum की शुरुआत हुई। … Read more

AI से गढ़े गए फर्जी केस लॉ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द

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फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक हीरों को लैब-ग्रोन डायमंड बताने के मामले में ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द कर दी। कोर्ट ने AI से गढ़े फर्जी केस लॉ पर सख्त टिप्पणी की। फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त … Read more

सुप्रीम कोर्ट की पहल: दूरदराज इलाकों तक पहुंचेंगी 26 मोबाइल ई-सेवा वैन

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NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, NALSA और न्याय विभाग 4 सितंबर को 26 मोबाइल ई-सेवा वैन की शुरुआत करेंगे। वैन दूरदराज क्षेत्रों में ई-कोर्ट, कानूनी सहायता और लोक अदालत जैसी सुविधाएं पहुंचाएंगी। 26 मोबाइल ई-सेवा वैन को 4 सितंबर को हरी झंडी … Read more

चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: Form-25 में कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई Certiorari और Section 86 की सीमा

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Form-25 में कमी पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Form-25 के attestation में कमी होने पर पूरी चुनाव याचिका को Section 86 के तहत अनिवार्य रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट आचरण के आरोप हटाए जा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र चुनावी आधारों पर सुनवाई … Read more

“Article 226/227 में Certiorari: हाईकोर्ट कब कर सकता है हस्तक्षेप?” – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more

30 वर्षीय PhD स्कॉलर की मौत पर अस्पताल-न्यूरोलॉजिस्ट की लापरवाही, हैदराबाद कंज्यूमर आयोग ने लगाया ₹1 करोड़ मुआवजा

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इलाज में देरी को लेकर अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर टिप्पणी हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 वर्षीय PhD स्कॉलर की इलाज में कथित देरी के मामले में निजी अस्पताल और न्यूरोलॉजिस्ट को सेवा में कमी का दोषी माना। माता-पिता को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इलाज में देरी को लेकर अस्पताल … Read more

बच्चे के जननांग को चूमना POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’: केरल हाईकोर्ट ने 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी

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POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’ केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे के जननांग को यौन मंशा से चूमने को POCSO Act की धारा 3(d) के तहत penetrative sexual assault माना और 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी। केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक … Read more

‘न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न एक डर्टी सीक्रेट’: इंदिरा जयसिंह का दावा, महिला जजों की शिकायतों का किया जिक्र

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न्यायपालिका में महिला जजों का यौन उत्पीड़न एक ‘काला रहस्य’ सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को ‘डर्टी सीक्रेट’ बताया। उन्होंने हायरार्की और संस्थागत चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भारतीय न्यायपालिका में महिला जजों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मातृत्व अवकाश के बाद सिर्फ पद और वेतन नहीं, महिला कर्मचारी की भूमिका और प्रमोशन के अधिकार भी सुरक्षित

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मातृत्व सुरक्षा का अर्थ केवल महिला कर्मचारी का वेतन और पदनाम बरकरार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व सुरक्षा केवल वेतन और पद बनाए रखने तक सीमित नहीं है। मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला को समान भूमिका, जिम्मेदारी, अधिकार और प्रमोशन की संभावनाएं भी मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों को … Read more