सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में नकल करने वाले इंजीनियरिंग छात्र की ‘अनुपात से अधिक’ सजा कम की

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यति नरसिंहानंद का अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रहा है

न्यायाधीश की राय थी कि विश्वविद्यालय सबसे अच्छा न्यायाधीश है और विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं और इससे दूर हो जाते हैं, वे इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र … Read more

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ने AIBE XVII 2022 के लिए ‘संशोधित’ पाठ्यक्रम जारी किया, जानकारी विस्तार से-

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने AIBE XVII (AIBE 17) 2022 के लिए ‘संशोधित’ पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगले तीन माह मे अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) XVII (17) 2022 आयोजित करेगी। 17वीं बार परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। बीसीआई के अनुसार, एआईबीई XVI (17) 2022 पूरे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए है तो उसे सामान्य श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाएगा-

प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षण

देश के सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे सामान्य श्रेणी में सीट / पद के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के … Read more

COVID के कारण देरी: उच्च न्यायलय ने विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी लॉ स्नातक को जज भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की दी अनुमति –

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्ययालय ने मुंबई के एक लॉ स्नातक Law Graduate को अंतरिम राहत देते हुए निर्धारित विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate (First Class) के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में … Read more

क्या वास्तव में सरकार या सत्ता में काबिज कोई व्यक्ति विशेष : मुकदमे / अभियोजन को वापस ले सकता हैं?

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हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे लेख में समझेंगे- हालांकि, सरकारों के लिए मामले वापस लेना नियम नहीं है, लेकिन … Read more

महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए तथा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये … Read more

न्यायालय ने नीट-यूजी को टालने से इनकार किया, 12 सितंबर को होनी है परीक्षा-

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) को टालने से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इसकी तारीख में बदलाव करना ‘अनुचित’ होगा। नीट-यूजी 12 सितंबर को होनी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार … Read more