2016 के योगेश गौड़ा मर्डर केस में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। CBI जांच में साजिश और सबूत मिटाने के आरोप साबित। फैसला: विशेष अदालत का सख्त रुख कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचाने वाले फैसले में Special Court for MPs/MLAs Bengaluru ने … Read more
लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब स्कैम रद्द करने की याचिका खारिज की, लेकिन ट्रायल के दौरान कानूनी आपत्तियां उठाने की छूट दी। कथित “लैंड फॉर जॉब” घोटाले में Lalu Prasad Yadav को सुप्रीम कोर्ट से … Read more
दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते हुए कहा कि लंबी हिरासत Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे … Read more
बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल द्वारा एक वरिष्ठ DRI अधिकारी के खिलाफ CBI जांच के आदेश को मनमाना और बिना कारण बताया, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी। लोकपाल का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट सख्त दिल्ली हाई … Read more
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग के खिलाफ ₹40,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। कोर्ट BNSS के तहत संज्ञान से पहले नोटिस के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। ₹40,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन मामले में ED और CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का निर्देश दिया। अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से … Read more
RTI का जवाब – केस का टर्निंग पॉइंट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI के 15 साल पुराने मामले में कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल और उनकी फर्म को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते, इसलिए EC Act के तहत मामला बनता ही नहीं। … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जबकि आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही ट्रांसफर की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय … Read more
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों की बरी के खिलाफ CBI की अपील सुनने वाली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से मामला ट्रांसफर करने की मांग खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। Arvind Kejriwal ने उस … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more