भ्रूण को डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह से अधिक गर्भवती 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की अनुमति दी। कोर्ट ने AIIMS को प्रक्रिया का खर्च उठाने, डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर नवजात को चिकित्सकीय सहायता व गोद … Read more
अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more
मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास को मौलिक अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ कोर्ट ने व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ जारी करते हुए केंद्र और राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश- मानव तस्करी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual … Read more
जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए-SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार … Read more
Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more
तलाक बरकरार, लेकिन आधार बदला
दंड में राहत सुधारात्मक न्याय का हिस्सा
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी – ‘जेल अपवाद है’
वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more
दुर्घटना के बाद सैनिक अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल और क्रायोप्रिजर्वेशन की अनुमति दी; कहा—प्रजनन अधिकार और मातृत्व Article 21 के तहत संरक्षित हैं। एक संवेदनशील और जटिल मामले में Delhi High Court ने कोमा (vegetative state) में पड़े एक सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल … Read more