UAPA में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- Article 21 से ऊपर नहीं कानून
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी – ‘जेल अपवाद है’
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न्यायपालिका पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, यूट्यूबर को 6 महीने की जेल
वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more
कोमा में सैनिक के स्पर्म प्रिजर्वेशन को मंजूरी: हाईकोर्ट
दुर्घटना के बाद सैनिक अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल और क्रायोप्रिजर्वेशन की अनुमति दी; कहा—प्रजनन अधिकार और मातृत्व Article 21 के तहत संरक्षित हैं। एक संवेदनशील और जटिल मामले में Delhi High Court ने कोमा (vegetative state) में पड़े एक सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल … Read more
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने कहा—अनिश्चित हिरासत असंवैधानिक
दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते हुए कहा कि लंबी हिरासत Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे … Read more
‘Free Speech’ समुदायों को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं, ‘घूसखोर पंडित’ शीर्षक वापस-सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट कहा कि राज्य या गैर-राज्य अभिनेता, किसी भी माध्यम—भाषण, मीम, कार्टून, दृश्य कला आदि—से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकते, ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है ‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने विवादित शीर्षक वापस लेने का निर्णय … Read more
अंतरधार्मिक लिव-इन संबंध अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
धर्म परिवर्तन तभी अपराध होगा जब वह बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या विवाह/विवाह जैसे संबंध के माध्यम से कराया गया हो-इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक लिव-इन संबंध न तो अवैध हैं और न दंडनीय। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना जबरन धर्म परिवर्तन के UCRA लागू नहीं होगा और साथी चुनना अनुच्छेद … Read more
महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more
‘विकलांग कैदियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश’
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’
🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more
प्रयागराज में वकील और प्रोफेसर के घर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य व्यक्तियों के घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराना गंभीर मामला है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को चौंकाने वाला और … Read more