हिबा पर टैक्स छूट को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई, विधि आयोग जाने को कहा

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वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more

अनिवार्य Menstrual Leave लागू करने की मांग पर Supreme Court ने सीधे आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट

कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए अनिवार्य “पीरियड्स लीव” (Menstrual Leave) लागू करने की मांग पर Supreme Court ने सीधे आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नीति (policy) का विषय है, जिसे सरकार को तय करना चाहिए। मामले की सुनवाई जिस बेंच ने की उसमें शामिल थे: अदालत का मुख्य रुख … Read more

केवल माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती – Supreme Court

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Supreme Court of India ने हाल ही में ओबीसी क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। यह फैसला जस्टिस P. S. Narasimha और जस्टिस R. Mahadevan की पीठ ने केंद्र सरकार की अपीलों … Read more

ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान पर प्रतिबंध, केंद्र ने Supreme Court को बताया

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भारत में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान पर प्रतिबंध से जुड़ा मामला इस समय Supreme Court of India में विचाराधीन है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फिलहाल यह प्रतिबंध जारी रखा जाएगा। नीचे इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति और बहस को समझना आसान होगा: 1️⃣ मामला क्या … Read more

“कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता”: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप केस रद्द किया

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“बाद में मन बदल जाना, भावनात्मक असंगति, परिवार का विरोध या विवाह की अनिच्छा—इनसे यह साबित नहीं होता कि शुरुआत में आपराधिक इरादा था।” कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से बने रिश्ते के बाद दर्ज रेप केस को रद्द करते हुए कहा कि केवल शादी से इनकार कर देना IPC की धारा 376 के तहत … Read more

कस्टोडियल डेथ मामले में मद्रास हाईकोर्ट सख्त: CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच का आदेश, SC/ST एक्ट जोड़ने के निर्देश

Madras High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार का ‘सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून’ असंवैधानिक, ट्रस्ट को लौटेगा प्रबंधन

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Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड’, संसद से कानून बनाने को कहा

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा कि समाधान यूनिफॉर्म सिविल … Read more

NCERT किताब विवाद: मैं बैल को सींगों से पकड़ने में विश्वास रखता हूं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी – CJI

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NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी कानून अपना काम करेगा, चाहे संबंधित व्यक्ति देश के भीतर हो या विदेश में– CJI सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश … Read more

13 साल से कोमा में मरीज: सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने की दी अनुमति

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व्यक्ति के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी ढांचे को लेकर एक बार फिर चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ में रह रहे हरीश राणा के मामले में लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले … Read more