आपराधिक मानहानि और IT Act के आरोपों में राहत नहीं त्रिपुरा हाई कोर्ट ने माधबी बिस्वास चक्रवर्ती के खिलाफ मानहानि और IT Act मामले की FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील भी खारिज की। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कंटेंट क्रिएटर माधबी बिस्वास चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार से पूछा कि इस क्षेत्र को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि शहर को अनावश्यक रूप से बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों को लेकर हाई कोर्ट की … Read more
होम्योपैथी की शाखा होने से कानून के दायरे में आती है इलेक्ट्रो-होम्योपैथी केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी का अभ्यास वैधानिक नियंत्रण के दायरे में है और बिना आवश्यक योग्यता व पंजीकरण के कोई व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं कर सकता। कोर्ट ने सिंगल जज का फैसला पलट दिया। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी प्रैक्टिस पर केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण … Read more
मामला हिंदू धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता, राज्य नियंत्रण की सीमा और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के हिंदू मंदिर प्रशासन कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं फिर बहाल कर दी हैं। कोर्ट अब राज्य नियंत्रण, ट्रस्ट प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम … Read more
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट कहा कि राज्य या गैर-राज्य अभिनेता, किसी भी माध्यम—भाषण, मीम, कार्टून, दृश्य कला आदि—से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकते, ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है ‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने विवादित शीर्षक वापस लेने का निर्णय … Read more
अदालत ने माना कि शीर्षक में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नकारात्मक अर्थ या आपत्तिजनक संकेत देता हो फिल्म ‘Yadav Ji Ki Love Story’ के शीर्षक पर आपत्ति वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा—नाम में कोई नकारात्मक विशेषण नहीं, Article 19(2) लागू नहीं। आगामी फिल्म ‘Yadav … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 से अधिक लोगों की आरएसएस सभाओं को बिना अनुमति अवैध घोषित किया गया था। अदालत ने कहा — सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। “RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — … Read more
Derogatory comments against judiciary on social media intolerable: Madras High Court warns lawyer मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: जजों पर जातिगत आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला, अनुच्छेद 19 के तहत नहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ जातिगत और सांप्रदायिक आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है … Read more