कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार से सवाल: क्या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर हुई कोई कार्रवाई?

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मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आरोप … Read more

14 साल तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के नियमन की PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष तक के बच्चों को धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के पंजीकरण और निगरानी की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर सुनवाई से किया इनकार सुप्रीम … Read more

“अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच विवाह पर्सनल लॉ के तहत POCSO ACT के स्वीप से बाहर नहीं”: HC

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, भले ही विवाह वैध है या नहीं, POCSO Act लागू होगा। अदालत 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति खालेदुर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर 15 साल 8 महीने की नाबालिग के अपहरण और बलात्कार का आरोप … Read more

अगर ऐसे ही अल्पसंख्यक का दर्जा देते रहे तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका-

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि भारत में बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा। शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार … Read more

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मणिपुर समेत 10 राज्यों में हिंदु अल्पसंख्यक, क्यों नहीं मिल रहा फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब-

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (“NMCA”) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को गुवाहाटी, मेघालय और दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायलय ने शुक्रवार को केंद्र को प्रत्येक राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए … Read more