‘आप Gen Z नहीं हैं’: Cockroach Janta Party के नेताओं की उम्र पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, याचिकाकर्ताओं ने ली याचिका वापस

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दिल्ली हाईकोर्ट में Cockroach Janta Party के नेताओं की उम्र को लेकर Gen Z पर हल्का-फुल्का संवाद हुआ। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में वैकल्पिक कानूनी उपाय पर भी सवाल उठाया। बाद में याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली। दिल्ली हाईकोर्ट में Cockroach Janta Party (CJP) के … Read more

फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरलाइन यात्री को दे ₹40,000 मुआवजा: बेंगलुरु कंज्यूमर कमीशन का आदेश, बिजनेस लॉस के दावे के लिए मांगे दस्तावेज

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बेंगलुरु कंज्यूमर कमीशन ने दिल्ली-बेंगलुरु फ्लाइट रद्द होने के मामले में एयरलाइन को यात्री को ₹30,000 मुआवजा और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया। बिजनेस लॉस और होटल खर्च के दावे पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में स्वीकार नहीं किए गए। बेंगलुरु की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लाइट रद्द होने के कारण … Read more

शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाना सहमति नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, आरोपी को उम्रकैद

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की बरी होने की सजा रद्द कर उम्रकैद सुनाई। कोर्ट ने ₹7 लाख जुर्माना, बच्ची के लिए ₹5 लाख एफडी और पीड़िता को अधिकतम मुआवजा देने का निर्देश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर महिला के साथ यौन संबंध … Read more

सार्वजनिक सड़कें किसी एक समुदाय की नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के मार्च और सार्वजनिक सभाओं को अनुमति दी

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तमिलनाडु में 128 स्थानों पर 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे मार्च मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के रूट मार्च और सार्वजनिक सभाओं को अनुमति दी। जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले खारिज किए जा चुके कारणों को बार-बार अनुमति से इनकार का आधार नहीं … Read more

शादी के झूठे वादे पर संबंध बनाने के मामले में BNS की धारा 69 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘महिला’ और ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति’ की दी परिभाषा

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संसद की समिति की सिफारिश का भी उल्लेख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 69 के तहत शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का अपराध महिला के संबंध में लागू होता है। बरेली के मामले में ट्रांसजेंडर शिकायतकर्ता की पहचान और कानून की परिभाषा पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत … Read more

SIR में मतदाता सूची से नाम कटने पर Form 6 भरने से गलत घोषणा का डर निराधार: दिल्ली हाईकोर्ट

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महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने मतदाता सूची में नाम बहाल करने या स्थानांतरित करने की याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार नहीं की दिल्ली हाईकोर्ट ने SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद Form 6 भरने को लेकर याचिकाकर्ता की आशंका को निराधार बताया। चुनाव आयोग के आश्वासन के आधार पर … Read more

शादी का झांसा देकर 22 वर्षीय महिला से बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप, GRPF कर्मियों समेत छह आरोपियों की जमानत खारिज

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कर्नाटक के यादगीर की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 22 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर कथित बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में GRPF कर्मियों समेत छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका और जारी जांच को ध्यान में रखा। कर्नाटक के यादगीर की … Read more

दहेज हत्या मामले में पति की उम्रकैद बरकरार, कलकत्ता हाईकोर्ट बोला- पढ़ा-लिखा होने के कारण गैरकानूनी मांग की थी जानकारी

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साक्ष्यों में मामूली अंतर अपने आप अभियोजन के पूरे मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि स्नातक और पेशे से दस्तावेज लेखक होने के कारण आरोपी जानता था कि दहेज मांगना गैरकानूनी है। सबूतों में मामूली अंतर से … Read more

सोशल मीडिया पर जातिसूचक गाली देना SC/ST एक्ट के तहत अपराध : कलकत्ता हाईकोर्ट, ‘सार्वजनिक’ की परिभाषा में डिजिटल दुनिया भी शामिल

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‘सार्वजनिक’ शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्थान तक सीमित नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर अपमान या गाली देने का मामला SC/ST एक्ट के तहत अपराध हो सकता है। अदालत ने ‘सार्वजनिक’ शब्द की व्याख्या डिजिटल दुनिया तक विस्तारित करते हुए पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। … Read more

सेंट्रल पार्क में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग, CJI सूर्यकांत बोले— छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी भी जरूरी

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प्रदर्शन का अधिकार बनाम आजीविका की सुरक्षा दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। CJI सूर्यकांत ने छोटे दुकानदारों की आजीविका पर चिंता जताई, जबकि जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने जरूरत पड़ने पर संवैधानिक … Read more