दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल पर SC-ST Act के तहत लगे आरोप किए रद्द, पति के खिलाफ कार्यवाही रहेगी जारी

दिल्ली हाई कोर्ट

पति के खिलाफ आरोप क्यों बरकरार रहे? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC-ST Act की धारा 3(1)(x) के तहत तय आरोप रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बंद परिसर में कथित जातिसूचक गालियां ‘public view’ में नहीं थीं, जबकि पति के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJ जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेहता ने लगाए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोप, CJI ने दोनों से मांगा जवाब

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राजस्थान हाईकोर्ट में कुप्रशासन के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने मांगा दोनों पक्षों से जवाब, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी जांच राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लगाए गए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा … Read more

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द की, कहा- सजा ‘अत्यधिक कठोर और चौंकाने वाली रूप से असंगत’

TELANGANA High-Court

ट्रायल कोर्ट जज को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को रद्द तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज की 2018 की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द करते हुए कहा कि साबित misconduct के मुकाबले सजा अत्यधिक कठोर थी। जज को बिना back wages बहाल करने का आदेश दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट जज को दी … Read more

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बोर्ड की मंजूरी के बिना पेंशन में कटौती अवैध, बैंककर्मी को मिलेगी पूरी पेंशन

हाई कोर्ट

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व शाखा प्रबंधक की पेंशन को दो-तिहाई तक सीमित करने के बैंक के आदेश को रद्द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक की पेंशन दो-तिहाई करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन घटाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की छात्रा की मांग ठुकराई, कहा- स्कूल के समान यूनिफॉर्म नियम का पालन जरूरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुई और समान ड्रेस कोड लागू करना स्कूल के अधिकार क्षेत्र में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जे.जे. मुनीर … Read more

पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी टीवी पर उजागर करना वकील को पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बार से हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“An advocate cannot use information received in confidence against his client.” सुप्रीम कोर्ट ने Rehana Khan v. Rizwan Siddhiquee में कहा कि वकील पेशेवर संबंध खत्म होने के बाद भी पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन … Read more

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more

यदि पत्नी की कमाई को अलग भी रख दिया जाए तो भी हाईकोर्ट द्वारा की गई कटौती सही नहीं ठहराई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

supreme court

मां की कमाई से पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने मात्र से पिता के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व कम नहीं किया जा सकता। दो नाबालिग बेटियों के लिए ₹60,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण बहाल किया। सुप्रीम … Read more

वकील “न्यायिक व्यवस्था को प्रदूषित” करने के लिए अपने मुवक्किलों को गलत बयान देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते – हाईकोर्ट

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₹50 लाख की संदिग्ध लेन-देन के बाद बैंक खाता फ्रीज: केरल हाईकोर्ट ने कहा- ‘मनी म्यूल’ की तरह इस्तेमाल हुआ खाता, वकीलों को भी लगाई फटकार मुवक्किल का हित रखने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत के समक्ष ऐसे तथ्य पेश किए जाएं जिन्हें अधिवक्ता उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गलत जानते हैं। केरल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने RIL की अपील खारिज की: बाहर किए गए दस्तावेजों की सामग्री मौखिक साक्ष्य से पेश नहीं की जा सकती, ₹10 लाख लागत लगाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Ltd. v. NTPC Ltd. में कहा कि रिकॉर्ड से बाहर किए गए आंतरिक दस्तावेजों की सामग्री को मौखिक साक्ष्य के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। RIL पर ₹10 लाख लागत लगाई और 2005 से लंबित मुकदमे के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Limited और … Read more