सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान मामले की SIT पर उठाए सवाल, वरिष्ठ IPS अधिकारी की निगरानी में जांच कराने के दिए संकेत

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राम मंदिर दान घोटाला SIT जांच सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन की जांच कर रही SIT के पुनर्गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेने को कहा। अदालत ने वरिष्ठ IPS अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कराने की इच्छा जताई और निष्पक्ष जांच पर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा- लंबित आपराधिक मामला होने मात्र से वकालत का नामांकन कैसे रोका जा सकता है?

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लंबित आपराधिक मामला अधिवक्ता नामांकन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामले के आधार पर कानून स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrolment) रोकने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कानूनी आधार पूछा। अदालत ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट में केवल लंबित मामले के आधार पर नामांकन से इनकार का स्पष्ट प्रावधान … Read more

निर्मोही अखाड़ा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 2019 अयोध्या फैसले के ‘उचित क्रियान्वयन’ और राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग

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निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2019 के अयोध्या फैसले के उचित क्रियान्वयन की मांग की है। अखाड़े ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठन और मूल विग्रहों की बहाली सहित कई निर्देश मांगे हैं। मामले की पृष्ठभूमि निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में … Read more

रेल दुर्घटना मुआवजा, टिकट नहीं मिला तब भी रोका नहीं जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को दिलाए ₹8 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट न मिलने मात्र से उसे ‘बोना फाइड यात्री’ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर विधवा को ₹8 लाख … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट के ‘बड़े फैसलों पर रोक’ वाले आदेश को दी चुनौती

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया केरल वक्फ बोर्ड ने अपने कामकाज पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। केरल वक्फ बोर्ड … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद (Pre-emption) का अधिकार पैतृक कृषि भूमि पर भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि बिक्री से पहले यह अधिकार जताने पर अलग से बिक्री विलेख को चुनौती देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि … Read more

सुप्रीम कोर्ट: धारा 16 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश में हाई कोर्ट का Article 227 हस्तक्षेप अनुचित, गौहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द

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गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों का प्रश्न न्यायाधिकरण ही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 16 आवेदन खारिज किए जाने के आदेश में हाई कोर्ट Article 227 के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है। गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने … Read more

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने ओडिशा सरकार की समिति से तब तक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक … Read more

सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी टिप्पणियां: CBSE मूल्यांकन प्रणाली पर फटकार, NEET UG 2026 री-एग्जाम चुनौती खारिज

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं, NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन NTA में संस्थागत सुधार की मांग पर सुनवाई का रास्ता खुला रखा। सुप्रीम कोर्ट की शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले: CBSE … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘घरदामाद’ बनाने की प्रथा साबित किए बिना नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार

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उरांव जनजाति उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उरांव जनजाति की प्रथागत विधि के तहत केवल कथित प्रथा के आधार पर उत्तराधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रथा (Custom) को लागू कराने से पहले उसके अस्तित्व, प्राचीनता और निरंतर पालन का … Read more