Collegium की सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट में CEC और Election Commissioners की नियुक्ति से जुड़े 2023 कानून पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि ‘जज जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना मिथक है। Collegium सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी देने के केंद्र के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री हटाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया। CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने को कहा। सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर ₹5 लाख मुआवजा DM के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच DM … Read more
PNB अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- विभागीय जांच में कर्मचारी को निष्पक्ष और प्रभावी बचाव का अवसर मिलना जरूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PNB अधिकारी की 2012 की बर्खास्तगी रद्द करते हुए कहा कि संबंधित दस्तावेज और मूल रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना, महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह का अवसर न देना और बचाव साक्ष्य … Read more
SC ने विधि आयोग से अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश, ब्याज, निकासी और वितरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं पर एक व्यापक और समान कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत या ट्रिब्यूनल में डिक्री या मध्यस्थता अवार्ड की रकम जमा करना अपने आप में भुगतान नहीं … Read more
मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देर से भी हो सकती है। कोर्ट ने जोन-1 के 16,726 निर्माणों को सील करने और उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। Merrut के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO Act की धाराएं 29 और 30 के तहत कानूनी धारणा rebuttable है। अभियोजन को पहले अपराध के foundational facts साबित करने होंगे। विरोधाभासी और चिकित्सा-फोरेंसिक साक्ष्यों से मेल न खाने के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत आपराधिक मामलों में लागू … Read more
तुच्छ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तुच्छ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्याय व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल रहे हैं और निचली अदालतों को इन्हें खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। … Read more
क्या था को-लोकेशन विवाद? सुप्रीम कोर्ट ने NSE और SEBI के बीच को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,491.21 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित नियामकीय कार्यवाही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल … Read more
Supreme Court ने ex-servicemen की Disability Pension से जुड़े मामलों में Entitlement Rules 2008 और 1982 की तुलना की। कोर्ट ने Medical Board की राय, causal connection और 15 साल बाद claim पर burden of proof को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया। Ex-Servicemen की Disability Pension पर Supreme Court का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ex-servicemen … Read more