चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- ‘आपकी जगह जेल में है’

आपकी जगह जेल में है

चेक बाउंस के लंबे समय से लंबित मामलों में बकाया रकम जमा करने का वादा पूरा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई और मंगलवार तक भुगतान का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चेक बाउंस से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों में बकाया रकम जमा करने … Read more

फॉर्म 6 में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं मिली: CJI सूर्यकांत ने कहा- रिपोर्ट में देखेंगे किसने किया बदलाव

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 में किए गए किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। CJI सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद बदलाव करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी की जांच के संकेत दिए। फॉर्म 6 … Read more

चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने CEC को फैसले लेने से रोकने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अखबार की खबर के आधार पर आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अखबार की खबर के आधार पर आदेश देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें आरोप है कि कुछ फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना लिए गए। कोर्ट ने कहा कि कानून के विपरीत पाए गए फैसलों को … Read more

अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज की, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार

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मृत रेलवे कर्मचारी की ओर से अनुकंपा नियुक्ति का दावा सुप्रीम कोर्ट ने Union of India & Ors. v. Jitendra Verma मामले में रेलवे की याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसमें मृत रेलवे कर्मचारी के परिजन के अनुकंपा नियुक्ति दावे पर संबंधित नीति के तहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: जस्टिस टी. विनोद कुमार की तेलंगाना हाईकोर्ट में वापसी, 16 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस टी. विनोद कुमार को उनके मूल हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की। यह निर्णय उनके 16 नवंबर 2026 को होने वाले सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम … Read more

संभल हिंसा मामला: केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर NSA के तहत निवारक हिरासत नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत रद्द करते हुए कहा कि केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति निवारक हिरासत का आधार नहीं बन सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार पर … Read more

Daiichi Sankyo मामला: फोर्टिस और होल्डिंग कंपनी का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकों का नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की

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सुप्रीम कोर्ट ने Daiichi Sankyo और पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों के विवाद में स्पष्ट किया कि फॉरेंसिक ऑडिट केवल Fortis Healthcare Ltd. और उसकी होल्डिंग कंपनी का होगा, बैंकों का सामान्य ऑडिट नहीं। बैंकों के रिकॉर्ड की जांच केवल संबंधित वित्तीय लेनदेन तक सीमित रहेगी। Supreme Court ने Daiichi Sankyo और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

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जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। सिफारिशें अब केंद्र सरकार की … Read more

शादी से नाबालिग की उम्र नहीं बढ़ती, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह भी POCSO से छूट नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

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18 वर्ष से कम उम्र की लड़की POCSO के तहत बच्ची दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माने जाने वाले विवाह से भी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर POCSO और BNS के तहत अभियोजन से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने नाबालिग … Read more

बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारी गैरकानूनी, दोबारा गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई न्यायिक निगरानी

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दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी होगी आवश्यक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में न बताना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है और ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों … Read more